NDTV: Chhattisgarh: Wednesday,
11 September 2024.
स्वास्थ्य मंत्री के
बंगले से सामान गायब होने के मामले में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के एमसीबी (MCB) जिले के चिरमिरी (Chirmiri) निवासी, RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने
रायपुर सिविल लाइन पुलिस (Raipur Civil Line Police) थाना में शिकायत दर्ज कराई. मामला 10 लाख के ऊपर की
सरकारी संपत्ति का है, जिसकी
जांच अब रायपुर पुलिस करेगी. बता दें कि चिरमिरी निवासी RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने
छत्तीसगढ़ सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (Shyam Bihari
Jaiswal) को आवंटित शंकर नगर
स्थित शासकीय मंत्री बंगला सी 2 में बंगला आवंटन के पहले हुई चोरी के संबंध में
उचित और आवश्यक जांच कर आपराधिक कार्रवाई करने के लिए शिकायत किया है.
लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने जानकारी दी कि उक्त बंगला (सी-2) को 06 जनवरी 2024 में विभागीय कार्रवाई के तहत रविन्द्र भोसले, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा आधिपत्य में लिया गया था.
आवंटन से पहले हो गई थी चोरी
दर्ज शिकायत में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को जब स्वास्थ्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को आवास के लिए शंकर नगर रायपुर में मंत्री बंगला क्रमांक-सी 2 आवंटित किया. स्वास्थ्य मंत्री ने बंगला प्राप्त होने पर बंगले का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि घर की सारी वस्तु, जो महत्वपूर्ण और कीमती थी, चोरी कर ली गई है. मामले में लोक निर्माण विभाग रायपुर ने सूचना का अधिकार पर शंकर नगर मंत्री बंगला नं.-सी 2 में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं से संबंधित चालान की प्रति कुल 39 पेज, प्रदान किए गए वस्तुओं के देयकों की प्रति 111 पेज, वर्तमान में इस बंगले में प्रदाय किये गए सामग्रियों से संबंधित चालान की प्रति 6 पेज कि जानकारी प्रदान किया गया.
RTI कार्यकर्ता ने की जांच की मांग
आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा ने कहा कि शिकायत में पुलिस किस बिंदु पर जांच करें, इसके लिए जांच के बिंदु भी शिकायत में लिखे गए हैं. इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बंगला सी-2 खाली करने के पहले उपरोक्त प्रकार का चोरी और वस्तुएं गायब हुई है या उनके मंत्री बंगला लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को हैंडओवर करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात सामान गायब किया गया है. उनका कहना है कि अगर पूर्व मंत्री शिव डहरिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बाद मकान में चोरी और सामान गायब हुआ है, तो लोक निर्माण विभाग का वह अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है. और अगर उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पहले उक्त प्रकार का चोरी और सामान गायब हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व मंत्री शिव डहरिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र किस आधार पर और क्यों दे दी गई है.
लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने जानकारी दी कि उक्त बंगला (सी-2) को 06 जनवरी 2024 में विभागीय कार्रवाई के तहत रविन्द्र भोसले, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा आधिपत्य में लिया गया था.
आवंटन से पहले हो गई थी चोरी
दर्ज शिकायत में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को जब स्वास्थ्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को आवास के लिए शंकर नगर रायपुर में मंत्री बंगला क्रमांक-सी 2 आवंटित किया. स्वास्थ्य मंत्री ने बंगला प्राप्त होने पर बंगले का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि घर की सारी वस्तु, जो महत्वपूर्ण और कीमती थी, चोरी कर ली गई है. मामले में लोक निर्माण विभाग रायपुर ने सूचना का अधिकार पर शंकर नगर मंत्री बंगला नं.-सी 2 में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं से संबंधित चालान की प्रति कुल 39 पेज, प्रदान किए गए वस्तुओं के देयकों की प्रति 111 पेज, वर्तमान में इस बंगले में प्रदाय किये गए सामग्रियों से संबंधित चालान की प्रति 6 पेज कि जानकारी प्रदान किया गया.
RTI कार्यकर्ता ने की जांच की मांग
आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा ने कहा कि शिकायत में पुलिस किस बिंदु पर जांच करें, इसके लिए जांच के बिंदु भी शिकायत में लिखे गए हैं. इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बंगला सी-2 खाली करने के पहले उपरोक्त प्रकार का चोरी और वस्तुएं गायब हुई है या उनके मंत्री बंगला लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को हैंडओवर करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात सामान गायब किया गया है. उनका कहना है कि अगर पूर्व मंत्री शिव डहरिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बाद मकान में चोरी और सामान गायब हुआ है, तो लोक निर्माण विभाग का वह अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है. और अगर उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पहले उक्त प्रकार का चोरी और सामान गायब हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व मंत्री शिव डहरिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र किस आधार पर और क्यों दे दी गई है.
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