भोपाल नगर निगम का बड़ा कारनामा: 'हाउसिंग फॉर ऑल' के 18 में से 17 प्रोजेक्ट बिना पर्यावरण मंजूरी के, RTI में खुलासा

Nai Dunia: Bhopal: Monday, 27 July 2026.
राहुल नगर, कोकता और भानपुर जैसे प्रोजेक्ट्स में निर्माण पूरा होने के बाद लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं, जिससे पर्यावरणीय और कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं।

राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा संचालित 'हाउसिंग फॉर ऑल' योजना में बड़ा प्रशासनिक और पर्यावरणीय उल्लंघन सामने आया है। नगर निगम के कुल 18 प्रोजेक्ट्स में से 17 प्रोजेक्ट्स बिना पर्यावरण मंजूरी (एनवायरनमेंट क्लीयरेंस) के चल रहे हैं।
सूचना के अधिकार के तहत मिली इस जानकारी ने निगम प्रशासन द्वारा पर्यावरण मानकों और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पूरे 18 प्रोजेक्ट्स में से केवल राहुल नगर प्रोजेक्ट को ही पर्यावरण मंजूरी हासिल है। वहीं, 10 परियोजनाओं के लिए तो निगम ने अब तक आवेदन तक नहीं किया है, जबकि 7 प्रोजेक्ट्स की फाइलें प्रक्रिया में या लंबित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल नगर, कोकटा और भानपुर जैसे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ लोग रहने भी लगे हैं।
आरटीआई से हुआ खुलासा: कहाँ अटकी है फाइलें?
सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सक्सेना द्वारा मांगी गई आरटीआई जानकारी के अनुसार:
केवल 1 प्रोजेक्ट को मंजूरी: राहुल नगर प्रोजेक्ट
7 प्रोजेक्ट्स के आवेदन लंबित: कोकटा, मालिकहेड़ी, भानपुर, गंगा नगर, हिनौतिया आलम, बाग मुगालिया और 12 नंबर बस स्टॉप। (12 नंबर बस स्टॉप की एप्लीकेशन अभी सबमिट होने की प्रक्रिया में है)।
10 प्रोजेक्ट्स बिना आवेदन के: 10 प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक पर्यावरण क्लीयरेंस का आवेदन तक नहीं जमा किया गया है।
प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसान:
पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञों अनुसार, पर्यावरण मंजूरी सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं बल्कि एक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया है। बिना क्लीयरेंस के निर्माण कार्यों से कई गंभीर खतरे पैदा होते हैं।
भूजल स्तर गिरने का खतरा: बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के अंधाधुंध भूजल दोहन से आसपास के इलाकों में जलस्तर तेजी से नीचे जा सकता है।
पेड़ों की कटाई का हिसाब नहीं: निर्माण में कितने पेड़ काटे गए और उनके बदले कितने नए पौधे लगे, इसका कोई प्रामाणिक आकलन नहीं हो पाता।
जलभराव और बाढ़ की आशंका: अक्सर नेचुरल ड्रेनेज बंद या डायवर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे जलभराव का खतरा बढ़ जाता है।
जल स्रोत प्रदूषित होना: एसटीपी ( सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की सही योजना न होने से बिना शोधन का गंदा पानी नालों, जमीन और तालाबों में मिलकर जल स्रोतों को दूषित करता है।
एनजीटी की गाज व आर्थिक नुकसान: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारी जुर्माना लगा सकता है या निर्माण तोड़ने तक के आदेश दे सकता है, जिससे मकान खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर: धूल-मिट्टी, वायु प्रदूषण और अनुचित वेंटिलेशन के कारण रहवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।
नगर निगम का पक्ष:
नगर निगम अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा के अनुसार प्रोजेक्ट की समीक्षा में यह जानकारी सामने आई है कि पूर्व में एनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं ली गई है। इनमें से दो प्रोजेक्ट 20 हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के हैं, जिनमें ईसी की आवश्यकता नहीं होती। शेष सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा।

RTI appeals pile up as info panel’s disposal rate slumps : Venkadesan S

Times of India: Chennai: Monday, 27 July 2026.
The number of pending RTI petitions and appeals by the Tamil Nadu Information Commission has shrunk in the last six months compared to last year, despite the panel working with its full complement of nine commissioners.

According to the latest data available, the commission said it disposed of 14,243 appeals till June 30 this year, but the official website has only 10,422 orders uploaded for the period so far. Nearly 4,000 orders remain unuploaded, further depriving appellants of the rightful information and giving more leverage to govt servants to delay the same citing the lack of official order.
However, during the corresponding period last year, the commission had disposed of 17,073 appeals and uploaded the orders, though there were only seven information commissioners in the panel last year. In Feb this year, the state govt appointed retired IAS official Atulya Misra and retired IPS officer Abhay Kumar Singh as information commissioners, taking the count to nine to speed up the disposal of pending appeals.
Yet the commission has disposed of just 1,377 appeals, while the number for last year was 3,065. The number further dwindled to just 887, while 2,934 appeals were disposed of in June last year. The three commissioners, including the chief commissioner, retired on June 28, and the state govt has formed a search committee under the chairmanship of retired Madras high court judge R S Ramanathan to select suitable persons to fill the vacancies.
The interim chief commissioner Atulya Misra was not available for comment. However, sources in the commission said some petitions could have been batched together, or some orders would await approval of respective commissioners for uploading after corrections.
‘Nalvinai’ Viswaraju, an RTI activist and founder of Ten Rupee Movement, said the slowdown in disposal is due to more time taken to hear petitions. “Usually, the commission would intimate the PIO concerned after it receives an appeal and the correct information would be provided even before the actual hearing of the petition. That practice is no longer in vogue. Also, few cases are taken up for hearing on a daily basis, resulting in accumulation of appeals,” he said.

दिव्यांग ग्राहकों के लिए बैंकिंग अब भी चुनौती, आरटीआई में खुलासा- न ब्रेल साइनेज, न आरक्षित पार्किंग, कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी नहीं दिया

Dainik Bhaskar: Udaipur: Monday, 27 July 2026.
बैंक में प्रवेश सामान्य ग्राहक के लिए आसान हो सकता है, लेकिन व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, दृष्टिबाधित और चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजन के लिए यही प्रक्रिया कई बाधाओं और दूसरों पर निर्भरता से भरी होती है।

पंजाब नेशनल बैंक की उदयपुर शाखाओं में दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए दायर 11 आरटीआई के जवाब ने बैंकिंग सुगम्यता की अधूरी तस्वीर सामने रखी है। पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट्स के संस्थापक एवं अध्यक्ष, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता तथा अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ डॉ. अरविंदर सिंह की ओर से दायर आरटीआई के अनुसार, पीएनबी के उदयपुर मंडल में 51 और शहर में 13 शाखाएं हैं। बैंक ने सभी 51 शाखाओं में रैंप या व्हीलचेयर से प्रवेश की सुविधा होने की जानकारी दी है, लेकिन एक भी शाखा को पूर्णतः सुगम या सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं माना गया है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि मंडल की किसी भी शाखा में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पार्किंग और ब्रेल साइनेज नहीं हैं। कर्मचारियों को दिव्यांग ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप सहायता और संवेदनशील व्यवहार का कोई विशेष प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। उदयपुर जिले की शाखाओं का अब तक औपचारिक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट नहीं हुआ है। पिछले पांच वर्षों में सुगम्यता सुधार पर हुए खर्च की शाखावार जानकारी भी बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।
बैंक ने अपने जवाब में ब्रेल साइनेज और आरक्षित पार्किंग जैसी सुविधाओं के अभाव को स्वीकार करते हुए इन्हें उपलब्ध कराने के प्रयास की बात कही है। सकारात्मक पहलू यह है कि दिव्यांग ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, डॉ. सिंह का कहना है कि यह व्यापक सुगम्यता की दिशा में केवल शुरुआती कदम है।
रैंप बना देने से शाखा सुगम नहीं हो जाती, हर चरण पर हो सुगमता
डॉ. सिंह ने कहा कि केवल रैंप बना देने से शाखा सुगम नहीं हो जाती। दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल साइनेज, ऑडियो मार्गदर्शन और सुलभ डिजिटल व्यवस्था, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित पार्किंग, बाधारहित प्रवेश, सुविधाजनक सेवा काउंटर तथा प्रशिक्षित और संवेदनशील कर्मचारी भी जरूरी हैं। बैंकिंग सुगम्यता का अर्थ केवल भवन में प्रवेश नहीं, बल्कि टोकन लेने, प्रपत्र भरने, दस्तावेज समझने, एटीएम उपयोग करने और पूरी बैंकिंग प्रक्रिया तक स्वतंत्र एवं सम्मानजनक पहुंच सुनिश्चित करना है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दिव्यांग ग्राहक को हर चरण में किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।
डॉ. सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक से सभी शाखाओं का विशेषज्ञों से समयबद्ध एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने, शाखावार कमियां चिह्नित कर सुधार की कार्ययोजना और बजट तय करने तथा ऑडिट व अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कर्मचारी प्रशिक्षण, ब्रेल व स्पष्ट संकेतक, ऑडियो सहायता, टैक्टाइल सुविधाएं, आरक्षित पार्किंग और सुलभ शिकायत निवारण व्यवस्था को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया।
उनका कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सुगम बैंकिंग सहानुभूति या अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों की समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और वित्तीय सेवाओं में पूर्ण भागीदारी से जुड़ा संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब नेशनल बैंक इन आरटीआई निष्कर्षों को सुधार के अवसर के रूप में लेकर उदयपुर मंडल की शाखाओं को वास्तविक अर्थों में समावेशी और दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने के लिए ठोस व समयबद्ध कदम उठाएगा।

कपूरथला नगर निगम PIO के जमानती वारंट जारी:राज्य सूचना आयोग का सख्त आदेश; RTI की जानकारी नहीं देने का आरोप

Dainik Bhaskar: Kapurthala: Sunday, 26 July 2026.
पंजाब राज्य सूचना आयोग (PSIC) ने कपूरथला नगर निगम के जन सूचना अधिकारी (PIO) सह एक्सईएन हरप्रीत सिंह के खिलाफ 7 अलग-अलग मामलों में जमानती वारंट जारी किए हैं। यह कार्रवाई कथित अतिक्रमण और जुलाई 2022 में नाले में गिरकर एक बच्चे की मौत से जुड़ी आरटीआई जानकारी देने में लगातार टालमटोल करने के कारण की गई है।

ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के लीगल एडवाइजर टीएस ढिल्लो।

राज्य सूचना आयुक्त पूजा गुप्ता की अदालत ने निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ा संज्ञान लिया। ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब पंजाब के अध्यक्ष ने सितंबर 2023 में नगर निगम कपूरथला से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं। इनमें शहर में अनियंत्रित अवैध अतिक्रमणों की स्थिति और जुलाई 2022 में एक मासूम बच्चे की खुले नाले में गिरकर हुई मौत की जांच व लापरवाही से संबंधित सवाल शामिल थे।
सितंबर 2023 में आरटीआई दाखिल करने के बावजूद नगर निगम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संस्था ने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी यानी नगर निगम कमिश्नर के समक्ष अपील दायर की, लेकिन वहां से भी कोई राहत या जानकारी नहीं मिली।
12 अपीलें राज्य सूचना आयोग में लंबित
अधिकारियों की इस लापरवाही और सूचना छिपाने की मंशा के खिलाफ संस्था ने राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ का रुख किया। संस्था के अध्यक्ष की ओर से कुल 12 अपीलें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं, जिनमें से सूचना आयुक्त पूजा गुप्ता की अदालत में विचाराधीन 7 अपीलों में सीनियर एक्सईएन हरप्रीत सिंह के जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। आयोग ने सभी सातों अपीलों पर कड़ा रुख अपनाया है।
संस्था के लीगल एडवाइजर क्या कहते है
ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र TS ढिल्लो ने कहा कि "नगर निगम कपूरथला के अधिकारियों की लापरवाही के कारण शहर में अतिक्रमण का जाल बिछ चुका है और एक मासूम बच्चे को अपनी जान तक गंवानी पड़ी।
जब संस्था के अध्यक्ष जी की तरफ से कानून के दायरे में आकर सवाल पूछे गए तो तीन साल तक फाइलें दबाई गईं और आयोग में भी तारीख पर तारीख का खेल खेला गया। संस्था की तरफ से दायर कुल 12 अपीलों में से मानयोग कमिश्नर पूजा गुप्ता की कोर्ट में चल रही 7 अपीलों में जमानती वारंट जारी होना यह साबित करता है कि अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा।"

Shocking RTI Findings: Pune’s PMPML Lost Nearly Rs 3,000 Crore in Just Four Years

Punekar News: Pune: Sunday, 26 July 2026.
The Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd. (PMPML) has incurred cumulative losses of ₹2,957.28 crore over the past four financial years, with its expenditure consistently exceeding its income, according to information obtained under the Right to Information (RTI) Act.

The information, sought by RTI activist Tushar Ratnapal, reveals that PMPML earned ₹2,438.91 crore through passenger fares and other sources between 2021-22 and 2024-25. However, the public transport undertaking reported cumulative losses of ₹2,957.28 crore during the same period. To sustain its operations, the Pune Municipal Corporation (PMC) and the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) together provided ₹2,825.43 crore in financial assistance over the four years. The Maharashtra government contributed only once during this period, releasing ₹8.40 crore in 2022-23 towards police travel reimbursement.
The highest annual loss was recorded in 2024-25, when PMPML posted a deficit of ₹885.43 crore. During the year, it generated ₹689.25 crore in revenue while spending ₹769.35 crore on employee salaries and pensions alone an amount that exceeded its total income.
The RTI data has raised concerns about PMPML’s financial sustainability and its continued dependence on grants from the two civic bodies. Citizens have questioned whether the transport utility has implemented effective measures to curb recurring losses and improve its financial health.
When contacted, PMPML Chairman and Managing Director Mahesh Awhad did not respond to queries. Senior officials said they were unaware of any specific measures currently being implemented to address the mounting losses.
“PMPML’s revenue is largely consumed by salary and pension expenses. Every year, the organisation incurs losses running into hundreds of crores, yet there are no concrete measures to reduce them. Consequently, it has to rely on annual grants of around ₹700 crore from the two municipal corporations,” RTI activist Tushar Ratnapal said.
PMPML losses over the lastfour financial years
Financial Year Loss (₹ crore)
2021-22            718.97
2022-23,           646.53
2023-24            706.35
2024-25            885.43
Total                2,957.28

Urdu Academy Financial Probe Deepens After RTI Denial

INDToday: Hyderabad: Sunday, 26 July 2026.

Urdu Academy Financial Probe Deepens After RTI Denial

The Telangana Urdu Academy has refused to disclose details of its bank accounts and financial transactions under the Right to Information (RTI) Act, citing an ongoing Vigilance and Enforcement Department investigation.
The refusal has also renewed questions over prolonged leadership vacancies and financial oversight within the Academy.
The RTI application was filed on April 20, 2026, by social activist Shareef from Moghalpura, Hyderabad.
In its reply dated May 20, 2026, the Academy’s Public Information Officer rejected the request, stating that the information sought was exempt under Sections 8(1)(g), 8(1)(h), and 8(1)(j) of the RTI Act.
The officer also stated that the requested details did not fall within the definition of “information” under Section 2(f) of the Act.
The RTI response confirms that the Vigilance and Enforcement Department is investigating the Academy’s financial affairs.
Official correspondence dated January 2, 2026, shows that vigilance officials sought extensive financial records from the Academy.
The department requested details of all bank accounts operated since 2020, certified bank statements, approvals related to opening or closing accounts, copies of specific cheques issued in November 2020, sanction orders, vouchers, and records identifying officials authorised to operate the accounts.
The enquiry also refers to government instructions requiring all departments to cooperate fully with Vigilance and Enforcement officials during investigations.
Meanwhile, Shareef alleged that government funded Shaadi Khana facilities managed under the Academy have not undergone proper audits for several years.
He questioned how public funds allocated to these facilities were utilised and who benefited from them.
Separately, social activists linked the current controversy to the absence of permanent leadership at the Telangana Urdu Academy. He alleged that since the formation of Telangana, the institution has functioned without a permanent cadre Director or Secretary, with officers holding temporary or additional charge.
According to activists, the lack of consistent administrative leadership weakened financial accountability and delayed institutional reforms.
He urged Minorities Welfare Minister Mohammed Azharuddin to appoint a permanent cadre officer and order a comprehensive audit of the Academy and its government funded assets.
The Telangana Urdu Academy functions under the Minorities Welfare Department from Haj House, Nampally, Hyderabad.
Neither the Academy nor the Minorities Welfare Department has issued a public statement on the Vigilance investigation or the RTI rejection.

Don’t hide your identity in RTI plea: Info commissioner

Times of India: Chennai: Sunday, 26 July 2026.
The state information commission has asked applicants not to file pleas in another person’s name without the latter’s consent, under the pretext of maintaining anonymity.

“Those expecting the public information officers to remain transparent and furnish the required and correct information under the RTI Act should know the same is expected of them. They too should not misuse the Act,” said information commissioner V P R Ilamparithi.
The commissioner made the observations while disposing of an appeal filed in the name of a 13-year-old girl without her knowledge. The original petition sent last year to the Tourism, Culture and Religious Endowments Department sought land details of Sri Pillaiyar temple under the control of HR&CE dept at Chandrapuram in Jolarpet. The first and second appeals were also promptly filed citing lack of information.
The information commission sent the summons to the petitioner-girl by post and the commission was surprised when a 13-year-old schoolgirl accompanied by her grandmother appeared for the hearing. To the commission’s shock and surpirse, the girl deposed that she never filed the petition and that the Tamil signature in the petition was not hers.
The girl’s mother on the phone informed the commission she sent her daughter to the hearing since she wanted to become a lawyer and experience the hearing at the information commission, even though she did not file the petition.
Recording the submission, commissioner Ilamparithi closed the petition since the PIO also informed the commission the details sought under the RTI plea was already sent by post.

Is India's Data Protection Board Independent Enough To Protect You? : By - Faraz Siddiqui

Live Law: New Delhi: Sunday, 26 July 2026.

Most people believe that once laws are enacted establishing regulatory oversight, regulator independence is a done deal. The Digital Personal Data Protection Act, 2023 is set to become the exception to this rule, and the arena in which this contest is playing out is the Supreme Court of India itself.
The DPDP Act 2023 and the DPDP Rules 2025 notified on 13th November 2025, are currently before the Supreme Court, challenged in a clutch of writ petitions by journalist Geeta Seshu, the Software Freedom Law Centre, digital news platform The Reporters Collective, journalist Nitin Sethi and the National Campaign for People's Right to Information. The matter has been taken up by the CJI and a bench of other judges, and the status quo is for the time being sub judice. This article does not seek to comment on the petitioners' prospects before the Court, or engage in speculation on the issues likely to arise. Instead, it seeks to lay out, in easily-digested language, what these challenges are about in the first place what grey areas in the law they have identified and what Data Fiduciaries and ordinary citizen need to know about the discrepancy between what the DPDP Act promises and what its language actually delivers.
The Grey Zone: Who Does The DPDP Act Actually Protect?
The DPDP Act has the broad definition of "person" in it and, crucially, it does not draw a distinction between 'natural' and 'legal' persons. It states that individuals, companies, Hindu Undivided Families and the State can all qualify as a "person" under the Act. However, "personal data" is defined strictly in terms of information pertaining to an identifiable individual person. The implication of this technicality is that a company's data is not "personal data" in the eyes of the law, unless its owner is a natural person. This definitional grey area is one of the reasons why the Bench has asked the petitioners to address what it considers to be the issue of public data versus personal data, and whether the stated objectives of the DPDP Act apply only to 'natural persons' Until this dispute is laid to rest, businesses which process data on behalf of corporate clients face a compliance conundrum and a potential data security risk. The resolution of this dispute is one of the many reasons why the issues raised in these petitions are of great interest to Data Fiduciaries everywhere.
The RTI Amendment: An Explicit Change with Implicit Consequences
Section 44(3) of the DPDP Act 2023, which amended the Right to Information Act 2005, is another sticking point. Under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act 2005, a public authority may disclose personal information about any public servant upon demonstration of overriding public interest in the disclosure. However, as it stands now, personal information of public servants are now exempted from disclosure as a category, with no public interest exception available at all marks a stark contrast to the legal standing prior to this enactment. This is an explicit statutory change, not an interpretation of law, and falls squarely within the issues raised by the petitioners. The amendment is being challenged on the grounds that the RTI framework is now significantly weakened, and the ability of the media and common citizens to hold public servants accountable has been hampered. Whether this amendment survives constitutional scrutiny is now squarely a question for the Court.
Board Independence: A Structural Question, Not a Personal One
The DPDP Act establishes the Data Protection Board under Section 18 and the composition and remit of the Board is the subject of much debate. Under Section 18 of the DPDP Act, the Board consists of a chairperson and other members appointed by the Central Government on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee constituted by the Central Government - meaning that the majority of the Board is likely to comprise Government nominees. Furthermore, the Board reports to the Ministry of Electronics and Information Technology, which raises the question of whether it can truly act independently when it comes to cases concerning the Government of India, or the data protection concerns of its agencies and political leadership. This is, arguably, a question of structural design, and one which falls outside the purview of individual. It is the kind of issue that has been referred to the Supreme Court previously in similar contexts and it seems entirely reasonable that it should be referred there now. It is notable that this question has even arisen and that it did not get buried by the sheer gravity of the other issues raised in the petitions. That is the mark of a functional system of checks and balances, and not a weakness in it.
What This Means for Compliance Right Now
It bears mentioning that for every Data Fiduciary preparing for the DPDP Act's substantive commencement on 13 th May 2027, this litigation will not affect your obligations one bit. The Act comes into force regardless, and the Data Protection Board is fully operational. As of 13th November 2026, you are expected to put your Consents Manager infrastructure in place. It would be unwise to prepare for the total repeal of the DPDP Act, or for the provisions which the petitioners find most offensive to be struck down wholesale, but it is unwise to operate under the assumption that they will be either. As in similar matters, it is more prudent to prepare for the law as written, while keeping a close eye on how the Court rules on the specific sections under challenge, namely Sections 7, 17(2)(a), 19(3), 24, 36, 44(2)(a), and 44(3).
The Path Forward
India's Supreme Court has, since its landmark judgement in the Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India verdict establishing privacy as a fundamental right under Article 21, been the locus of debates which touched on personal data protection. It was the very judgement that established the need for a comprehensive data protection framework in the first place- and it is only fitting that this Court has been tasked with assessing the DPDP Act's compliance with the Constitution in turn. The fact that this law has come into being, and can now be judged by the country's highest court, is itself a statement on support for privacy in the constitution. The Indian Supreme Court has always tackled such dilemmas with the responsibility expected of it. Whatever it rules, it will have affirmed, yet again, that India's young but resilient data protection framework rests in capable hands.
Author is a Delhi based Legal Professional specialising in DPDP Act compliance and AI governance. Views are personal.

हिमाचल में 13 महीने से चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं:पूर्व आयुक्त बोले- RTI कमजोर कर रही सरकार, 3 बार आवेदन मांगे, नियुक्ति फिर भी नहीं

Dainik Bhaskar: Shimla: Saturday, 25 July 2026.
हिमाचल के स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एक साल से सफेद हाथी साबित हो रहा है। कमीशन के पास 1600 से अधिक शिकायतें लंबित हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (IC) की नियुक्ति नहीं कर पाई है।

हालांकि, इन पदों को भरने के लिए तीन बार आवेदन मांगे जा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने इच्छुक दावेदारों से तीसरी बार फरवरी 2026 में आवेदन मांगे थे। इसकी अंतिम तिथि 20 मार्च थी। इससे पहले दो बार (जून 2025 और दिसंबर 2025) आवेदन मांगे गए।
सूत्रों के अनुसार 20 से ज्यादा लोगों ने CIC और IC के लिए आवेदन कर रखा है। मगर सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही। CIC और IC की तैनाती नहीं होने से अपीलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। पुरानी शिकायतें भी नहीं सुनी जा रही। इससे लोगों को RTI के तहत सूचनाएं नहीं मिल पा रही।
सरकार RTI को कमजोर कर रही: बातिश
राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त केडी बातिश ने बताया कि CIC और IC की नियुक्ति न करके सरकार सूचना का अधिकार कानून (RTI) को कमजोर कर रही है। एक साल से दोनों पदों का खाली होना RTI के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि UPA सरकार ने कानून तो जरूर बना दिया, लेकिन कांग्रेस को पारदर्शिता पर विश्वास नहीं है।
CIC-IC का क्या काम?
सरकारी विभाग से जब कोई व्यक्ति RTI के तहत सूचना मांगता है और संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) जानकारी देने से इनकार करते या गलत सूचना देते हैं, तो उस स्थिति में लोग संबंधित विभाग की फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास पहली अपील करते हैं।
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी जब सूचना नहीं मिलती, तब सूचना मांगने वाला व्यक्ति इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंचता है। इसके बाद सूचना आयोग अपीलकर्ता और संबंधित विभाग, दोनों को सुनता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग RTI के तहत मांगी गई जानकारी देने को लेकर फैसला सुनाता है।
कब से खाली पड़े CIC-IC के पद?
हिमाचल में पूर्व IAS आरडी धीमान CIC और एसएस गुलेरिया IC थे। एसएस गुलेरिया 3 जुलाई 2025 को रिटायर हुए। जून 2025 में ही आरडी धीमान को रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) में चेयरमैन लगाया गया। तब से CIC का पद भी खाली पड़ा है। यानी एक साल से अधिक समय बीत गया। नए CIC-IC की नियुक्ति नहीं हो पाई।
कौन बन सकता है CIC और IC?
CIC और IC बनने के लिए व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहिए, जिसके पास लॉ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति CIC और IC बन सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता।

अब हर छात्र जानेगा अपना अधिकार! रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही मिलेगी RTI की जानकारी

Jagran: Ranchi: Saturday, 25 July 2026.
रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अब नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रथम क्लास से ही आरटीआई की जानकारी दी जाएगी। राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार, कॉलेजों को वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी और पीआईओ नियुक्त करने होंगे।

नामांकन के समय छात्रों को मिलेगी आरटीआई की जानकारी। जागरण

रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को अब आरटीआई की जानकारी प्रथम क्लास से प्रदान की जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राज्य सूचना आयोग का ये निर्देश है।
नए सत्र के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी के साथ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित सारी सूचना उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा कॉलेजों को अपने वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। राज्य सूचना आयोग की ओर से इसके अलावा कई और निर्देश कॉलेजों और विश्वविद्यालय को दिया गया है। जिसको कॉलेजों को इस सत्र से लागू करना होगा।
कॉलेजों को वेबसाइट पर देनी होगी पूरी जानकारी:
यही नहीं कॉलेजों ओर विश्वविद्यालय को अपने वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी। इसमें बताना होगा कि क्या नियम है और इससे सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने बताया कि आरटीआई की जानकारी केवल उन्हीं छात्रों को रहती है, जिनको इस अधिनियम से सूचना प्राप्त करनी है। इसके अलावा कॉलेजों के विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
इसलिए कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो नामांकन के समय ही विद्यार्थियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसलिए कहा गया है कि कॉलेज अपने वेबसाइट पर आरटीआई से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर से आरटीआई से संबंधित एक हैंडबुक भी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा।
हेल्प डेस्क से दी जाएगी आरटीआई की जानकारी:
विश्वविद्यालय स्तर पर समर्पित आरटीआई पोर्टल विकसित किया जाएगा, वहीं प्रत्येक कॉलेज में आरटीआई हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और परिसर एवं वेबसाइट पर नो योर राइट टू इनफॉर्मेशन शीर्षक से स्थायी सूचना प्रदर्शित की जाएगी।
वहीं अब उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना पदाधिकारी (पीआइओ) एवं महाविद्यालयों को वार्षिक आरटीआई कंप्लायंस अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। जिससे पीआईओ प्रोत्साहित हो और इस अधिनियम की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके।
कॉलेजों में भी बनाए जाएंगे पीआईओ:
इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में अब पीआइओ की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय के एक से दो कॉलेजों को छोड़कर किसी में भी पब्लिक इनफॉर्मेंशन ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए राज्य सूचना आयोग का निर्देश है कि सभी कॉलेजों में जल्द से जल्द पीआईओ की नियुक्ति की जाए।