एमपी में RTI कानून बेअसर, 64.5% आवेदन लंबित, स्कूल शिक्षा विभाग में 99.5% मामलों में नहीं मिली जानकारी : अनुज मैना

Times Now Navbharat: New Delhi: Saturday, 31 October 2026.
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत मध्य प्रदेश में जानकारी मिल पाना आसान नहीं।

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत मध्य प्रदेश में जानकारी मिल पाना आसान नहीं। आरटीआइ ऑनलाइन पोर्टल के विभागवार आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में दर्ज हर 100 आवेदनों में से करीब 64.58 प्रतिशत अब भी लंबित हैं।
प्रदेश के सभी 54 विभागों ने कुल 1,531 आरटीआइ में जानकारी देने से ही मना कर दिया। यानी प्रदेश ने सिर्फ 32.54 प्रतिशत आरटीआइ में ही जानकारी दी है, जबकि 2.89 प्रतिशत आवेदन रद्द कर जानकारी देने से ही मना कर दिया।
सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की
जानकारी न देने के मामले में सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की है, जहां 3,736 आवेदनों में से 3,716 लंबित हैं। सिर्फ 20 का जवाब दिया गया है। यानी लगभग 99.5 प्रतिशत आवेदन अब भी कतार में हैं। परिवहन विभाग में 842 में से 839 आवेदन लंबित हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में भी 1,090 में से 1,062 आवेदनों का निराकरण नहीं हुआ।
इन विभागों ने नहीं दी कोई जानकारी
आरटीआइ पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के नौ विभागों में एक भी आवेदन का निराकरण दर्ज नहीं है। इनमें जनजातीय कार्य विभाग के 686, पर्यावरण विभाग के 298, नर्मदा घाटी विकास के 97, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के 90 और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के 88 आवेदन लंबित हैं।
इसके अलावा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 87, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा में 47, कुटीर एवं ग्रामोद्योग में 36 और आनंद विभाग में भी पांच आरटीआइ लगाई गईं, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई।
10 प्रमुख विभागों में आरटीआइ आवेदनों की स्थिति

1. सामान्य प्रशासन विभाग: कुल आवेदन 9,331, लंबित आवेदन 3,606, निराकृत 5,467, खारिज 258।
   
2. नगरीय विकास एवं आवास विभाग: कुल आवेदन 6,397, लंबित आवेदन 4,005, निराकृत 2,138, खारिज 254।
   
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: कुल आवेदन 4,313, लंबित आवेदन 2,339, निराकृत 1,900, खारिज 74।
   
4. राजस्व विभाग: कुल आवेदन 4,176, लंबित आवेदन 2,834, निराकृत 1,027, खारिज 315।
   
5. स्कूल शिक्षा विभाग: कुल आवेदन 3,736, लंबित आवेदन 3,716, निराकृत 20, खारिज 0।
   
6. गृह विभाग: कुल आवेदन 3,505, लंबित आवेदन 2,528, निराकृत 827, खारिज 150।
   
7. ऊर्जा विभाग: कुल आवेदन 2,327, लंबित आवेदन 916, निराकृत 1,391, खारिज 20।
   
8. उच्च शिक्षा विभाग: कुल आवेदन 2,284, लंबित आवेदन 1,453, निराकृत 621, खारिज 210।
   
9. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: कुल आवेदन 1,964, लंबित आवेदन 1,815, निराकृत 149, खारिज 0।
   
10. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग: कुल आवेदन 1,090, लंबित आवेदन 1,062, निराकृत 28, खारिज 0।
    

ये विभाग आवेदन खारिज करने में माहिर
संसदीय कार्य विभाग: कुल आवेदन 38, निराकृत 8, लंबित 12, निरस्त 18 (निरस्त प्रतिशत 47.37%)।
जेल विभाग: कुल आवेदन 446, निराकृत 249, लंबित 110, निरस्त 87 (निरस्त प्रतिशत 19.51%)।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग: कुल आवेदन 203, निराकृत 40, लंबित 143, निरस्त 20 (निरस्त प्रतिशत 9.85%)।
उच्च शिक्षा विभाग: कुल आवेदन 2,284, निराकृत 621, लंबित 1,453, निरस्त 210 (निरस्त प्रतिशत 9.19%)।
महिला एवं बाल विकास विभाग: कुल आवेदन 641, निराकृत 375, लंबित 215, निरस्त 51 (निरस्त प्रतिशत 7.96%)।
30 दिनों में जानकारी न मिलने पर अपील का प्रावधान
"लोक सूचना द्वारा यदि 30 दिनों में जानकारी नहीं दी जाती है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। वहां से भी 45 दिनों में जानकारी नहीं मिलने पर 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं।- वंदना शर्मा, सचिव, राज्य सूचना आयोग।"

DPDP Act क्या है? न्यूज पब्लिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी चुनौती, पत्रकारिता और RTI पर क्या होगा असर?

Times Now Navbharat: New Delhi: Saturday, 31 October 2026.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं दी गई है। इससे खोजी पत्रकारिता, सार्वजनिक हित से जुड़ी खबरों और सूचना के अधिकार (RTI) के इस्तेमाल पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह कानून क्या है? न्यूज पब्लिशर्स को इससे क्या आपत्ति है? इसके नियमों में ऐसा क्या है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है? और इसका सूचना के अधिकार यानी RTI पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं....

डिजिटल दुनिया में लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा कितनी जरूरी है और जनहित से जुड़े मामलों में उस जानकारी तक जनता की पहुंच कितनी होनी चाहिए? इन दोनों सवालों के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और इससे जुड़े नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 27 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
DNPA देश के 21 प्रमुख समाचार संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोसिएशन की मुख्य आपत्ति यह है कि कानून में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं दी गई है। इससे खोजी पत्रकारिता, सार्वजनिक हित से जुड़ी खबरों और सूचना के अधिकार (RTI) के इस्तेमाल पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह कानून क्या है? न्यूज पब्लिशर्स को इससे क्या आपत्ति है? इसके नियमों में ऐसा क्या है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है? और इसका सूचना के अधिकार यानी RTI पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं....
क्या है DPDP एक्ट और इसे क्यों बनाया गया?
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 का मकसद लोगों की डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना और उसके इस्तेमाल के लिए नियम तय करना है। संसद ने अगस्त 2023 में इस कानून को पारित किया था।
आज के समय में मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन सेवाओं और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की बड़ी मात्रा में निजी जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसमें नाम, संपर्क विवरण और दूसरी व्यक्तिगत जानकारियां शामिल हो सकती हैं। इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाएगा,इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और इनके दुरुपयोग की स्थिति में क्या कार्रवाई होगी, कानून का दायरा इन्हीं सवालों से जुड़ा है।
इस कानून के तहत व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने, इस्तेमाल करने या किसी अन्य तरीके से प्रोसेस करने वाली संस्था को सामान्यतः 'डेटा फिड्यूशियरी' कहा जाता है। ऐसी संस्थाओं को कानून में तय जिम्मेदारियों का पालन करना होता है।
व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल संबंधित व्यक्ति की सहमति से या कानून में निर्धारित कुछ वैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एक्ट के सेक्शन 7 में ऐसे कुछ वैध इस्तेमाल का उल्लेख है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्था पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कुछ उल्लंघनों के लिए अधिकतम जुर्माना 250 करोड़ रुपये तक निर्धारित है।
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 नवंबर 2025 को इस कानून से जुड़े नियम अधिसूचित किए थे। इनके प्रावधानों को 18 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का कार्यक्रम रखा गया। इस कानून का उद्देश्य लोगों की निजता की रक्षा करना है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर लगने वाली शर्तें पत्रकारिता और जनहित में जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं।
न्यूज पब्लिशर्स को किस बात का डर है?
DNPA की याचिका में सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने को लेकर है। एसोसिएशन का कहना है कि खबरों की पड़ताल करते समय पत्रकारों को कई बार ऐसी व्यक्तिगत जानकारी की जरूरत पड़ती है, जो किसी बड़े सार्वजनिक मामले से जुड़ी होती है।
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पत्रकार किसी सरकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए उसे अधिकारियों के रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या दूसरे संबंधित विवरण जुटाने पड़ सकते हैं। इसी तरह, किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के कामकाज की जांच के दौरान भी व्यक्तिगत जानकारी सामने आ सकती है।
ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या पत्रकार को संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी होगी? अगर सहमति नहीं मिलती, तो क्या वह जानकारी प्रकाशित की जा सकेगी? और यदि कोई जानकारी सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है,तो उसे सामने लाने का रास्ता क्या होगा? इन सवालों को लेकर न्यूज पब्लिशर्स को आशंका है कि कानून की कुछ व्याख्याएं पत्रकारिता के काम को मुश्किल बना सकती हैं। खासकर खोजी रिपोर्टिंग में दस्तावेजों की पड़ताल और तथ्यों की पुष्टि करने की प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कानून का मतलब यह नहीं है कि हर खबर प्रकाशित करने से पहले हर परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति की सहमति लेना अनिवार्य है।
पहले के मसौदों में पत्रकारिता को छूट देने का प्रावधान था?
DNPA ने अपनी याचिका में डेटा संरक्षण कानून के पुराने मसौदों का भी हवाला दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक, 2018, 2019 और 2021 में सामने आए मसौदों में पत्रकारिता से संबंधित छूट का प्रावधान शामिल था। लेकिन 2023 में पारित अंतिम कानून में पत्रकारिता के लिए इसी तरह की स्पष्ट छूट नहीं रखी गई।
न्यूज पब्लिशर्स का तर्क है कि पत्रकारिता का काम केवल किसी व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं होता। कई बार सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में उन तथ्यों की पड़ताल करनी पड़ती है, जिन्हें संबंधित लोग या संस्थाएं सार्वजनिक नहीं करना चाहते।
यदि ऐसी जानकारी जुटाने और उसका इस्तेमाल करने पर डेटा संरक्षण से जुड़ी शर्तें लागू होती हैं, तो पत्रकारों के सामने कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं। DNPA का कहना है कि इससे उन खबरों पर भी असर पड़ने की आशंका है, जिनका उद्देश्य किसी गड़बड़ी को सामने लाना या सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही तय करना है।
DPDP नियमों का नियम 23 विवाद में क्यों है?
डेटा संरक्षण कानून के साथ अधिसूचित नियमों में नियम 23 भी विवाद का हिस्सा है। यह DPDP एक्ट के सेक्शन 36 से जुड़ा है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से डेटा फिड्यूशियरी या किसी मध्यस्थ से जानकारी मांग सकती है। इसके साथ ही, कुछ परिस्थितियों में संबंधित संस्था को जानकारी मांगने से जुड़ी बात का खुलासा करने से भी रोका जा सकता है।
DNPA की चिंता है कि इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल किस सीमा तक होगा और इससे समाचार संगठनों के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मसलन, किसी समाचार संगठन के पास किसी सार्वजनिक मामले से जुड़ी जानकारी है और सरकार उससे विवरण मांगती है। यदि संगठन को इस मांग के बारे में बताने से भी रोक दिया जाता है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
RTI कानून में बदलाव को लेकर क्या है विवाद?
DNPA की याचिका में सूचना का अधिकार कानून में किए गए बदलाव को भी चुनौती दी गई है। यह संशोधन DPDP एक्ट के सेक्शन 44(3) के जरिए किया गया था। इस बदलाव को समझने के लिए RTI एक्ट के सेक्शन 8(1)(j) को देखना जरूरी है। इसी प्रावधान में व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने से जुड़ी छूट निर्धारित की गई है।
पहले के प्रावधान के तहत यह देखा जाता था कि मांगी गई जानकारी का सार्वजनिक गतिविधि से संबंध है या नहीं और उसे जारी करने से किसी व्यक्ति की निजता में अनुचित हस्तक्षेप होगा या नहीं। साथ ही,व्यापक जनहित में जानकारी सार्वजनिक करने की गुंजाइश भी मौजूद थी। संशोधित प्रावधान में व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना को छूट देने के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल किया गया है। DNPA का कहना है कि इससे RTI के जरिए ऐसी जानकारी हासिल करने की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं, जो किसी सार्वजनिक मामले की जांच या सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी हो।
आम लोगों और पत्रकारिता पर क्या पड़ सकता है असर?
इस विवाद का असर केवल समाचार संगठनों तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल भी है कि नागरिकों को सार्वजनिक महत्व के मामलों की जानकारी कैसे मिलेगी और उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।
पत्रकारिता पर संभावित असर
यदि पत्रकारों को सार्वजनिक हित से जुड़ी खबरों के लिए व्यक्तिगत डेटा इस्तेमाल करने में कानूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो खोजी रिपोर्टिंग और दस्तावेजों की पड़ताल कठिन हो सकती है।
RTI आवेदनों पर संभावित असर
व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचनाओं पर छूट का दायरा बढ़ने से कुछ RTI आवेदनों में जानकारी हासिल करना मुश्किल हो सकता है। विशेष रूप से उन मामलों में विवाद उठ सकता है, जहां आवेदक व्यक्तिगत जानकारी और सार्वजनिक हित के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं।
निजता की सुरक्षा
दूसरी ओर,डिजिटल डेटा संरक्षण कानून का उद्देश्य लोगों की निजी जानकारी के अनधिकृत इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग को रोकना है। व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण से नागरिकों की निजता को सुरक्षा मिल सकती है।
अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को DNPA की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब मामले में केंद्र का पक्ष और याचिका में उठाए गए कानूनी सवाल महत्वपूर्ण होंगे। अदालत के सामने व्यापक मुद्दा यह है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों और पत्रकारिता व सूचना के अधिकार के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाए।

Retired IAS officer S Natarajan appointed Tamil Nadu State Chief Information Commissioner

Times of India: Chennai: Saturday, 31 October 2026.

Retired IAS officer S Natarajan

The state govt has appointed retired IAS officer S Natarajan as the State Chief Information Commissioner, along with four State Information Commissioners, filling vacancies in the Tamil Nadu Information Commission.
According to a government order issued by the Human Resources Management Department on Thursday, S Natarajan has been appointed State Chief Information Commissioner, while S Mahalakshmi, Dr T K Shabeer, C B Meena and P Mahalingam have been appointed State Information Commissioners.
The appointments come against the backdrop of vacancies in the state information commission, which is responsible for hearing appeals and complaints from people denied access to information under the RTI Act.
The actual strength of the info panel dropped to four in August against the sanctioned strength of nine, after one of the information commissoiners M Natesan attained superannuation. Earlier, the terms of the then chief information officer Md Shakeel Akhter, information commissioners Thirumalaimuthu, P Thamaraikannan and R Priyakumar ended in June.
The state govt then formed a search committee to fill vacacies and Atulya Misra was appointed as interim chief commissioner till a full-time chief is appointed.
The latest appointments were made under Section 15(3) of the Right to Information Act, 2005. The five commissioners will hold office for three years from the date they assume charge or until they attain the age of 65, whichever is earlier. Their appointments and service conditions will be governed by the provisions of the RTI Act and the Right to Information Rules, 2019.
The other serving information commissioners are VPR Elamparithi, Abhay Kumar Singh and A Vijayram.

Madras High Court Orders Railway Mail Service To Share CCTV Footage, Says RTI Overrides Postal Manual : By Sharleen Arora

Law Chakra: Madurai: Friday, 30 October 2026.

The Madras High Court has ordered the Railway Mail Service to hand over CCTV footage to a man trying to trace the sender of fabricated complaints, holding that Postal Manual restrictions cannot be applied mechanically in the age of the RTI Act.
Holding that a State cannot sit on material that a citizen needs to prosecute a wrongdoer, the Madras High Court has directed the Railway Mail Service (RMS) to give CCTV footage to a petitioner who wants to identify the person sending fabricated complaints in his missing father’s name, observing that old restrictive clauses in the Postal Manual “cannot be literally or mechanically applied any longer” [Abishek v. Senior Superintendent of Railway Mail Service].
Justice G.R. Swaminathan directed the RMS to furnish the details sought in a pen drive within two weeks. The petitioner, Advocate Abishek, was represented by M. Nandhini Priyadharshini, and the respondents by Central Government Standing Counsel V. Malaiyendran.
The petitioner’s case
According to the petition, Abishek’s father is missing. Around the same time, the petitioner began receiving complaints against himself and his family in his father’s name. The complaints, which he describes as being in poor taste, were dispatched through the Madurai RMS post office on October 6, 2026. He moved the Court seeking directions to the Senior Superintendent of the RMS to preserve and furnish the CCTV footage recorded on that date, contending that it would help him unravel the truth and identify the person behind them. These are the petitioner’s assertions, and the Court has not examined who sent the complaints.
What the government advocate argued
The government advocate submitted that information of this kind could be furnished only in terms of Clause 152 of the Postal Manual and not otherwise. That clause provides for post office or mail office records to be produced, and the information in them given, on the written order of a police officer investigating a cognizable case under the Code of Criminal Procedure, or of an Excise officer empowered to investigate offences under an Excise Act. It also says that only those entries relating to the person or persons charged with the offence should be disclosed.
The legal position
The Court turned to Section 22 of the Right to Information Act, 2005, which gives the Act overriding effect over the Official Secrets Act and any other law for the time being in force. Section 8 of the Act lists the limited grounds on which information may be refused. Reading the two together, the Court held that the restrictive clauses of the Postal Manual will have to give way, and that a department cannot refuse to part with material unless the case falls within the exceptions in Section 8.
What the Court said
“We are living in the RTI age. Clauses restricting the furnishing of information that were incorporated in the Postal Manual aeons ago cannot be literally or mechanically applied any longer. If one’s rights have been breached, he is entitled to seek legal remedy. If one can criminally prosecute the person responsible for such breach and the identity of such person can be established only with the material available with the State, it is the duty of the officials to furnish such material to the affected person.”
The Court added that withholding such material would frustrate the affected person’s right to prosecute:
“If such a material is withheld, the right to prosecute would be frustrated. The authority would be justified in refusing to part with the information only under certain circumstances. Those circumstances have to be exceptional and fall within Section 8 of the RTI Act, 2005.”
Noting that the petitioner’s name was being tarnished by the complaints and that he could not identify the sender unless the footage was made available, the Court directed the RMS to supply the details in a pen drive within two weeks.
Case Title: Abishek v. Senior Superintendent of Railway Mail Service (case number not available)

Open to investigation: On the challenge to the Digital Personal Data Protection Act, 2023

The Hindu: Editorial: Friday, 30 October 2026.

Public functionaries must not use privacy to seek exemption from scrutiny
The Digital News Publishers Association’s (DNPA) challenge to the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and its Rules, has drawn attention to concerns that a law to safeguard informational privacy risks creating a serious chilling effect on the media. The absence of a specific exemption for journalistic activity could subject reporters investigating official misconduct or corruption to the obligations of a “data fiduciary”, requiring them to notify and seek consent from the very individuals they are investigating. Such onerous requirements could affect investigations undertaken in the public interest. The implications extend to routine newsgathering too, where personal information is integral to reporting. The omission is particularly consequential because the drafts in 2018, 2019 and 2021 carried a journalistic exemption. The Act already provides exemptions for certain forms of data processing, including for research and statistical purposes, making the denial of similar protection to journalists difficult to justify. Non-compliance can attract penalties of up to ₹250 crore, posing an existential threat to smaller and independent newsrooms. The DNPA petition also challenges Section 44(3), which amended the RTI Act, 2005, removing the earlier public-interest qualification concerning disclosure of personal information. The protection of personal information must not be absolute; an overriding public interest must remain a legitimate ground for disclosure, particularly when the information is held by public authorities. Investigations into corruption often rely on asset disclosures and tender documents containing personal data. Restricting access to these records risks reducing journalism to merely reproducing government releases.
The Supreme Court, while issuing notice on the petition, rightly emphasised the need to balance press freedom with the right to privacy. Although journalists in India enjoy no specific statutory protection for their work, freedom of the press is constitutionally protected under Article 19(1)(a). The Court has also shielded newspapers from arbitrary state restrictions. However, growing mistrust of legacy media and the rise of independent content creators have made it difficult to determine who receives such protection. The Centre has also flagged this concern. Yet, carving out distinct categories is no easy task a 2026 Reuters Institute report shows that the proportion of 18- to 24-year-olds identifying social media as their primary source of news rose from 21% in 2015 to 39% in 2025. A purely legalistic determination of these competing concerns may perhaps prove too onerous. Stakeholders must build consensus on a mutually acceptable framework where public functionaries and those handling public funds are not insulated from scrutiny under the guise of privacy. Union Minister Ashwini Vaishnaw’s indication that he would meet editors is a welcome step towards consensus.