मोबाइल पर अब नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज:महेंद्रगढ़ के वकील ने दाखिल की RTI, दूरसंचार मंत्रालय ने बंद की कॉलर ट्यून

Dainik Bhaskar: Haryana: Wednesday, 2^nd July 2025.
मोबाइल कॉल करने पर सुनाई देने वाली कॉलर ट्यूर को बंद कर दिया गया है। यह कॉलर ट्यून उस समय बंद हुई, जब महेंद्रगढ़ के एक अधिवक्ता द्वारा आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। वकील द्वारा आरटीआई के लिए आवेदन करने के छह दिन बाद ही अमिताभ बच्चन की आवाज वाली 30 सेकेंड की कॉलर ट्यून बंद हो गई। इस पर वकील ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है।

महेंद्रगढ़ के गांव नांगल (मोहनपुर) निवासी एडवोकेट पंकज यादव, गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ने दूरसंचार मंत्रालय से आरटीआई तहत जानकारी मांगी कि अमिताभ बच्चन की 30 सेकेंड की कॉलर ट्यून कब तक शुरू रहेगी और इसके लिए मंत्रालय ने कितने रुपए अमिताभ बच्चन को दिए हैं। कब इस कॉलर ट्यून को बंद किया जाएगा। इससे मोबाइल यूजर को परेशानी हो रही है।
आरटीआई के तहत मांगी जानकारी
उसने दूरसंचार मंत्रालय को 20 जून को पत्र भेजकर आरटीआई मांगी थी और कॉलर ट्यून बंद करने की बात कही। दूर संचार मंत्रालय ने अधिवक्ता पंकज यादव के पास 25 जून को मैसेज भेजा और 26 जून को इस कॉलर ट्यून को बंद कर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि, विभाग आपको बाकी की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाएगा।
अधिवक्ता पंकज यादव द्वारा लगाई गई RTI व पत्र लिखकर अभिनेता अमिताभ बच्चन की 30 सेकेंड आवाज वाली कॉलर ट्यून को बंद करके सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की।
साइबर फ्रॉड के प्रति जागरुकता
वकील पंकज यादव ने बताया कि, सितंबर 2024 में साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हुए शुरू किया गया था। लेकिन इमरजेंसी कॉल करने के दौरान लोग इससे परेशान थे। पंकज यादव ने बताया कि, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी हफ्ते इंदौर में कहा था कि वह भी इससे परेशान हो गए हैं।
पहले इमरजेंसी कॉल्स (पुलिस एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड) के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया। कोविड-19 के दौरान भी इस पर विवाद हुआ था। उस वक्त भी दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
इमरजेंसी कॉल करने में होती थी दिक्कत
एडवोकेट पंकज यादव ने कहा इमरजेंसी में किसी को कॉल लगाना है तो पहले 30 सेकेंड अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून सुनो और यदि नेटवर्क फैल हो जाए या सामने वाले का फोन बिजी है तो फिर से नंबर डायल पर पुन: वही सुनो। खासकर इमरजेंसी कॉल्स के दौरान इसे देरी का कारण माना।
इस संदर्भ में एडवोकेट पंकज यादव द्वारा कॉलर ट्यून हटाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय में RTI लगाई गई थी। यदि फोन पर यह कॉलर ट्यून नहीं रुकती तो इसको लेकर कोर्ट जाने का फैसला किया था, परंतु दूरसंचार मंत्रालय द्वारा कॉलर ट्यून को बंद कर दिया गया है।

क्या सरकारों द्वारा धारा 4 की अनुपालना के बिना सूचना का अधिकार नागरिकों को वास्तविक सशक्तिकरण दे सकता है? : Himanshu Mishra

Live Law: National: Wednesday, 2^nd July 2025.
किशन चंद जैन बनाम भारत संघ (2023) के ऐतिहासिक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी के अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 - RTI Act) के एक बेहद अहम मुद्दे पर विचार किया क्या बिना जवाबदेही (Accountability) के यह कानून अपने मकसद में सफल हो सकता है?

इस मामले में कोर्ट ने किसी एक व्यक्ति की शिकायत या प्रक्रिया की गलती पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा RTI Act की धारा 4 (Section 4) के पालन की समग्र स्थिति पर विचार किया।
इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि नागरिकों को सूचना का अधिकार तभी प्रभावी रूप से मिल सकता है जब सार्वजनिक संस्थाएं अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। यह लेख इसी न्यायिक फैसले की मुख्य बातों को सरल भाषा में समझाता है।
धारा 4 का केंद्रीय महत्व (Central Importance of Section 4)
RTI Act की धारा 3 (Section 3) नागरिकों को जानकारी पाने का अधिकार देती है। लेकिन यह अधिकार तभी व्यवहार में आता है जब सार्वजनिक संस्थाएं धारा 4 में दिए गए अपने कर्तव्यों (Duties) को निभाएं।
धारा 4 में कहा गया है कि हर सार्वजनिक संस्था को अपनी सारी जानकारी व्यवस्थित तरीके से संजो कर रखनी होगी, उसे कंप्यूटर पर अपलोड करना होगा और समय-समय पर जनता के लिए खुद से (Suo Motu) प्रकाशित करनी होगी। इसमें संस्थान की संरचना (Structure), कार्य (Functions), बजट (Budget), निर्णय प्रक्रिया (Decision-Making), वेतन और सब्सिडी की जानकारी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Section 3 में दिए गए अधिकार की असली ताकत Section 4 की जिम्मेदारी पर टिकी है। जब तक सरकारी संस्थाएं खुद से सूचना प्रकाशित नहीं करेंगी, तब तक यह अधिकार सिर्फ कागज़ों पर रहेगा।
पारदर्शिता को मज़बूत करने वाले पिछले फ़ैसले (Judicial Precedents Emphasizing Transparency)
कोर्ट ने पहले के कई अहम फ़ैसलों का ज़िक्र किया जिनमें पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को लोकतंत्र की नींव माना गया है।
Institute of Chartered Accountants of India v. Shaunak H. Satya (2011) में कोर्ट ने कहा था कि RTI Act के तहत दो तरह की जानकारियां होती हैं: पहली, जो पारदर्शिता बढ़ाती हैं और भ्रष्टाचार रोकती हैं, और दूसरी, जो संवेदनशील या सीमित होती हैं। पहली तरह की जानकारियों को सार्वजनिक संस्थाओं को बिना मांगे ही जनता तक पहुंचाना होता है।
इसी तरह Supreme Court v. Subhash Chandra Agarwal (2020) में कोर्ट ने यह दोहराया कि सूचना देना संविधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए भी ज़रूरी है।
धारा 25 के तहत निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था (Monitoring and Reporting Under Section 25)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTI Act की धारा 25 एक मजबूत जवाबदेही प्रणाली बनाती है। इसके तहत केंद्र और राज्य सूचना आयोग (Information Commissions) हर साल एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें RTI Act के पालन की स्थिति का ब्यौरा होता है। यह रिपोर्ट संसद या विधानसभाओं में रखी जाती है।
इसके अलावा, Section 25(5) के तहत आयोगों को यह अधिकार है कि यदि कोई संस्था कानून के अनुसार काम नहीं कर रही, तो वे उसे सुधार के लिए दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
इस तरह, यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकार को संसद की निगरानी और सरकारी जवाबदेही से जोड़ती है। यह लोकतंत्र की एक सशक्त कड़ी है।
प्रशासनिक दिशा-निर्देश और मंत्रालय की भूमिका (Administrative Implementation and Departmental Guidelines)
कोर्ट ने देखा कि 2011 से अब तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कई Office Memorandums (O.M.s) जारी किए हैं ताकि Section 4 का पालन सुनिश्चित किया जा सके। विशेष रूप से 7 नवम्बर 2019 का O.M. महत्त्वपूर्ण था, जिसमें हर मंत्रालय को सालाना तीसरे पक्ष (Third-Party) से पारदर्शिता ऑडिट करवाने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल 33% संस्थाओं ने ही यह ऑडिट करवाया है और उसमें भी कई संस्थाएं न्यूनतम मानकों पर खरी नहीं उतरीं। कोर्ट ने माना कि यह गंभीर समस्या है क्योंकि इससे RTI का मकसद विफल हो सकता है।
लोक जवाबदेही की भूमिका (Public Accountability as the Heart of RTI Regime)
कोर्ट ने जवाबदेही (Accountability) के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट किया।
Vijay Rajmohan v. CBI (2023) में कहा गया था कि जवाबदेही के तीन पहलू होते हैं:

1. जिम्मेदारी (Responsibility) – यानी कौन क्या करेगा
   
2. उत्तरदायित्व (Answerability) – यानी निर्णयों का कारण बताना
   
3. लागू करने की क्षमता (Enforceability) – यानी गलती होने पर सुधारात्मक कदम उठाना
   

इसी तरह Government of NCT of Delhi v. Union of India (2018) में कहा गया कि जवाबदेही नतीजों (Outcomes) पर आधारित होनी चाहिए, सिर्फ प्रक्रियाओं (Processes) पर नहीं।
इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि Section 4 कोई सामान्य प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सरकारें अपनी जानकारी खुद से सार्वजनिक करेंगी, तभी जनता उन्हें जवाबदेह बना सकती है।
सूचना आयोगों की भूमिका (Role of Information Commissions)
RTI Act के अध्याय III और IV में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना की गई है। ये आयोग Section 18 के तहत शिकायतों की जांच कर सकते हैं और सुधार के लिए कदम उठा सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि आयोगों को सिर्फ शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें Section 4 के पालन की निगरानी सक्रिय रूप से करनी चाहिए। वे Third-Party ऑडिट की समीक्षा करें, दिशा-निर्देश जारी करें और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मज़बूती से लागू करवाएं।
इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयोगों को आदेश दिया कि वे 7.11.2019 के निर्देशों सहित RTI Act की धारा 4 के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाएं।
किशन चंद जैन बनाम भारत संघ का यह फ़ैसला RTI Act को एक कानूनी अधिकार के बजाय एक लोकतांत्रिक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि RTI की असली ताकत जनता की निगरानी और सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही में है।
इस फ़ैसले ने दिखाया कि पारदर्शिता केवल सूचना मांगने से नहीं आती बल्कि तब आती है जब सरकारें खुद से हर जानकारी साझा करती हैं। RTI Act तभी सफल होगा जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आयोग सक्रिय रहें, और जनता अपने अधिकारों को समझे।
यह निर्णय सिर्फ एक याचिका का समाधान नहीं, बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है सरकारें जवाबदेह बनें, नहीं तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। RTI Act हमें यही अवसर देता है कि हम सरकार से सवाल पूछें, जवाब मांगें और सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएं।

Over 18,000 RTI Cases Await Decision, New SIC clears some backlog, but delays and absenteeism hinder transparency.

Deccan Chronicle: Hyderabad: Wednesday, 2^nd July 2025.
Nearly 18,000 cases are pending with the newly-constituted State Information Commission (SIC), as it was lying defunct for around two years from February 2023.

A quick scan of the commission data shows that 5,222 cases are pending in the revenue department, 3189 in MA&UD, 1,468 in home department, 1,122 in school education and 858 in the finance department.
After the new commission came into being, around 800 hearings have been conducted so far and nearly half of the cases are resolved. The remaining cases are in process. “Earlier, when the information was sought regarding a particular aspect it was not being furnished. We are now ensuring through the hearings that the appellate gets the information, with fixed deadlines to the Public Information Officer (PIO). If not serious action, including complaint or imposing penalties, as per rules will be taken,” said B. Ayodhya Reddy, SIC.
Further, the commission noticed that some PIO’s and First Appellate Authorities have not been attending the hearings and deputing personnel from their offices. Viewing the matter seriously, the commission directed PIO’s to attend hearings personally.
The SIC also observed the delay in the submission of the consolidated quarterly reports and annual reports by the department heads in the Secretariat. This is hindering the commission work of providing information to people under the Right to Information Act.
With the issue, the SIC urged the government to issue necessary instructions to the department heads in the Secretariat for timely submission of reports. The CIC and information commissioners are holding hearings daily to provide people with the information they seek, ensuring accountability and transparency.
The SIC also noticed delay in placing the annual reports before both the houses of State Legislature even after the commission submitted and the SIC requested the government for placing the annual reports submitted by the commission of the 2015 -2017 (Telangana Part) and 2018-2023 before the both houses of Legislature.

SBI Foundation, CSR Arm of SBI, Refuses to Share Audit Report, Claims Not Bound by RTI

Moneylife: Pune: Wednesday, 2^nd July 2025.

The SBI Foundation, the corporate social responsibility (CSR) arm of State Bank of India (SBI) has refused to provide key information under the Right to Information (RTI) Act, 2005, claiming that it is not a 'public authority' as defined under Section 2(h) of the Act. RTI activist Anil Galgali had filed the application seeking information about audit report and ACE Sports Development Programme of SBI Foundation.
In his reply to Mr Galgali, SBI Foundation's managing director (MD) stated, "SBI Foundation does not fall within the definition of a 'Public Authority' as specified under Section 2(h) of the RTI Act, 2005. As such, our organisation is not obligated to provide information under the RTI Act."
In the RTI application, Mr Galgali sought the following information from SBI Foundation regarding the ACE Sports Development Programme: List of NGOs funded under the programme in recent years. Whether any of these non-governmental organisations (NGOs) are founded or run by Olympians. Details of audits conducted by the CAG (comptroller and auditor general of India), along with copies of reports. Names and details of any NGOs blacklisted, along with reasons. Details of the renewal and funding approval committee. Rules and documentation process for project renewals. Any exemptions provided to celebrity-run organisations? Whether mandatory audits are done before multi-year fund renewals.
However, SBI Foundation refused to share the information stating that it does not fall withing the definition of public authority as specified under Section 2(h) of the RTI Act.
Section 2(1)(h) of the RTI Act defines "public authority"…
h) "public authority means any authority or body or institution of self-government established or constituted,-
(a) by or under the Constitution;
(b) by any other law made by Parliament;
(c) by any other law made by the State Legislature;
(d) by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any--
(i) body owned, controlled or substantially financed;
(ii) non-government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate government;"
Bodies owned, controlled or substantially financed by the Union government, or the state government, also fall within the definition of public authority. The financing of the body or the NGO by the government may be direct or indirect.
Mr Galgali says, "SBI Foundation is wholly funded, governed, and controlled by SBI, a government-owned public sector bank. If an institution created with public funds tries to avoid scrutiny under RTI, it raises serious concerns about accountability and transparency."
As per information available at its website, SBI Foundation, at present, has nine directors on its board. SBI's chairman Challa Sreenivasulu Setty, also known as CS Setty, is a nominee director and also chairman of SBI Foundation. The other five nominee directors on SBI Foundation's board are Ashwini Kumar Tewari (managing director (MD) for corporate banking and subsidiaries of SBI), Vinay M Tonse (MD for retail business & operations, SBI), Vinod Kumar Mishra (DMD for human resources (HR) and CDO, SBI), Nand Kishore (MD&CEO, SBI Funds Management Ltd) and Amit Jhingran (MD&CEO, SBI Life Insurance Company Ltd).

Venkatesh Srinivasan and Dr Tulsi Jayakumar are independent directors, while Sanjay Prakash is the MD and chief executive officer (CEO) of SBI Foundation.

The key management team at SBI Foundation consists of three employees who have worked with SBI.
Before joining SBI Foundation in July 2022, Sanjay Prakash worked as deputy general manager for industrial relations in the HR department of SBI's corporate centre.
Jagannath Sahoo, president and chief operating officer (COO) of SBI Foundation also worked in SBI for nearly 25 years before joining the Foundation in June 2023. Sushil Kumar Verma assumed the role of chief financial officer (CFO) and chief administrator at SBI Foundation on 1 February 2024 after working for 28 years in SBI.
Mr Galgali says that he will escalate the matter to the central information commission (CIC), SBI's RTI nodal officer, and CSR regulatory bodies, urging them to ensure transparency where public funds and public interest are involved.
"Citizens have the right to know how CSR funds, which are a statutory obligation, are used, who receives them, and whether there is any misuse or conflict of interest," he says.
This case could set a precedent for other CSR foundations of state-owned entities, including banks, attempting to avoid public scrutiny despite operating with public money.

Privacy bill could be sent to Attorney General for assessing RTI impact : By Surabhi Agarwal & Suraksha P

Economic Times: New Delhi: Wednesday, 2^nd July 2025.

India's Digital Personal Data Protection Act could be sent to the Attorney General of India for his opinion amid concerns about its impact on the Right to Information Act. Opposition parties and civil society allege conflict. The Act aims to balance data control and responsible practices. Discussions continue regarding the Act's rules and implementation.

RTI : Over 6.2 Lakhs Cars Fined Wrongly On Mumbai-Pune Expressway Due To Camera Glitch

The Logical Indian: Mumbai: Tuesday, 1^st July 2025.
A technical glitch in Mumbai-Pune Expressway’s automated camera system led to more than 6.2 lakh vehicles being wrongly fined for “wrong-side driving,” sparking outrage and official action to reverse penalties.

Over 6.2 lakh vehicles were wrongly fined for “wrong-side driving” on the Mumbai-Pune Expressway between January 2023 and March 2024, due to a glitch in the automated camera-based surveillance system, according to an RTI reply from the Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC).
The erroneous fines totalled ₹12.4 crore and were mostly issued to law-abiding motorists driving in their correct lanes. The incident has sparked widespread outrage, prompted official apologies, and led to a review of the automated enforcement system. Authorities have assured affected motorists that steps are being taken to reverse incorrect fines and improve system reliability.
System Glitch Causes Mass Inconvenience and Outrage
The technical malfunction in the expressway’s AI-powered camera surveillance system led to an unprecedented wave of incorrect e-challans for “wrong-side driving.” Vehicles moving lawfully in their designated lanes were mistakenly flagged as violators, with fines generated automatically and sent to owners without manual review.
The Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) acknowledged the error, stating that the glitch likely resulted from faulty camera placement or incorrect software configuration. “We regret the inconvenience caused and are working to ensure all incorrect fines are reversed promptly,” said a senior official.
The incident left thousands of motorists confused and frustrated, with many paying the fines to avoid legal hassles, as the process to contest the charges was unclear or cumbersome.
Background and Broader Implications for Automated Traffic Management
The Mumbai-Pune Expressway is among India’s busiest highways, handling heavy traffic and relying on advanced technology to enforce road safety. The expressway is monitored by over 430 cameras designed to detect speed violations and unsafe driving. However, this is not the first time concerns have been raised about the accuracy of automated enforcement systems.
The recent glitch, which persisted for over a year before being uncovered by an RTI query, highlights systemic vulnerabilities in technology-driven governance. Experts point out that the lack of GPS cross-verification and manual oversight contributed to the large-scale wrongful penalisation. Authorities are now reviewing protocols, recalibrating cameras, and considering additional safeguards to prevent future errors and restore public trust.
The Logical Indian’s Perspective
The Logical Indian believes that while technology can greatly enhance public safety and governance, it must be implemented with robust checks, transparency, and accountability. This incident underscores the risks of over-reliance on automation without adequate safeguards or recourse for citizens.
We stand for fairness, empathy, and constructive dialogue between authorities and the public. The widespread impact of this glitch calls for clear grievance redressal mechanisms, more rigorous oversight, and ongoing communication to rebuild trust in automated systems.

झारखंड हाईकोर्ट ने RTI में खुलासे के बाद कि पति की सालाना आय बीस लाख रुपये है, पत्नी और ऑटिस्टिक बच्चे का मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर 90 हजार रुपये किया

Live Law: Jharkhand: Tuesday, 1^st July 2025.
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला को फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए स्थायी गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जिसमें उसके नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए 40,000 रुपये भी शामिल हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित है।

न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह आत्मनिर्भर है, क्योंकि वह अपने बेटे की स्थिति को देखते हुए स्थायी नौकरी नहीं कर सकती। न्यायालय ने पति की नौकरी पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि वह 2,31,294 रुपये प्रति माह कमाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऑटिज्म, जो लाइलाज है, के लिए "नियमित आधार पर भारी खर्च" वाले उपचार की आवश्यकता होती है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया, "उपर्युक्त कारणों से, इस न्यायालय ने यह उचित समझा कि अपीलकर्ता पत्नी के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 50,000/- [पचास हजार] रुपये की राशि न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होगी, जिसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, बल्कि उसे अपने बेटे की देखभाल में खुद को व्यस्त रखना पड़ता है, जो "ऑटिज्म" से पीड़ित है और प्रतिवादी-पति और अपीलकर्ता-पत्नी के विवाह से पैदा हुआ है।"
पीठ ने कहा,
"इसके अलावा, बेटे की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आजीविका, भरण-पोषण, उपचार और अध्ययन के लिए प्रति माह 40,000/- रुपये की राशि उचित होगी। अपीलकर्ता-पत्नी और बेटे दोनों को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ते में मुद्रास्फीति आदि को ध्यान में रखते हुए हर दो साल में 5% की वृद्धि की जाएगी"।
उपरोक्त निर्णय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-II, रांची सह अतिरिक्त फैमिली कोर्ट, रांची द्वारा मूल मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न प्रथम अपील में दिया गया।
तथ्य
मामले के तथ्यों के अनुसार, दंपति ने 2010 में विवाह किया था और 2012 में उनका एक बेटा पैदा हुआ था। पत्नी के अनुसार, विवाह के आरंभ से ही प्रतिवादी-पति ने अभद्र व्यवहार किया और शराब पीकर उसके साथ मारपीट की। उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसे अपने परिवार से बात करने से रोक दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी और उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग की गई, जिसमें नकद, सोने के गहने, घरेलू उपकरण और बाद में एक कार और 15 लाख रुपये शामिल थे।
अपीलकर्ता पत्नी ने कहा कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद प्रतिवादी ने उसे छोड़ दिया और प्रतिवादी ने उससे और बच्चे से सभी तरह के संपर्क समाप्त कर दिए। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे भोपाल में रहने की सलाह दी जबकि प्रतिवादी मुंबई में कमाता रहा। प्रतिवादी ने बार-बार प्रयास करने के बावजूद अपीलकर्ता और बच्चे को अपने घर वापस नहीं लिया और भोपाल में आयोजित पंचायत में भी मना कर दिया।
आखिरकार अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और बाद में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया, साथ ही स्थायी गुजारा भत्ता के लिए प्रार्थना की। ट्रायल कोर्ट ने तलाक के आदेश को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को अपीलकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 12 लाख रुपये और बेटे के लिए 8,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने गुजारा भत्ता की राशि को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि भरण-पोषण की राशि में प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति या इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है।
निर्णय
न्यायालय ने इस साक्ष्य पर विचार किया कि प्रतिवादी-पति मुंबई में जेपी मॉर्गन में काम कर रहा है और 2,31,294 रुपये प्रति माह का घरेलू वेतन कमा रहा है।
न्यायालय ने कहा कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है और एक माँ के लिए स्थायी नौकरी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, जिसका बेटा "ऑटिज्म" से पीड़ित है, जिसके लिए हर समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, न्यायालय ने बताया कि यह प्रतिवादी-पत्नी ही थी, जिसने अपीलकर्ता-पत्नी और बेटे, जो "ऑटिज्म" से पीड़ित थे, दोनों के लिए स्थायी गुजारा भत्ता की मात्रा पर सवाल उठाते हुए अपील की थी, जिसे फैमिली कोर्ट द्वारा किए गए मूल्यांकन और निर्धारण के आधार पर एक अल्प राशि कहा गया था।
निर्णय में कहा गया है,
"जहां तक ​​अपीलकर्ता-पत्नी का सवाल है, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि बेटा "ऑटिज्म" से पीड़ित है, उसके लिए नौकरी करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वह एक माँ है जिसका बेटा "ऑटिज्म" से पीड़ित है, उसे हर समय अपने आसपास रहना पड़ता है, क्योंकि माँ ही अपने बेटे की बेहतर देखभाल कर सकती है, जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित है। पिता ने भी अपने बेटे के "ऑटिज्म" से पीड़ित होने के उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया है और कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता है, बल्कि पिता ने कहा है कि वह अपने बेटे की देखभाल करने के लिए उत्सुक है, लेकिन केवल यह कहना कि वह अपने बेटे की देखभाल करने के लिए गंभीर है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि देखभाल के लिए माता या पिता की शारीरिक उपस्थिति, चिकित्सा व्यय और विशेष स्कूल/प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए मौद्रिक सहायता के अलावा, जो "ऑटिज्म" से पीड़ित है, की आवश्यकता है।"
न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रतिवादी-पति का यह दावा कि पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, इस मामले के तथ्यों में मान्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता कि "ऑटिज्म" एक लाइलाज बीमारी है, बल्कि इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी नियमित आधार पर भारी खर्च की आवश्यकता है, जिसमें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर से बेहतर उपचार प्राप्त करना, सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक/भाषण चिकित्सा/फिजियोथेरेपी आदि से परामर्श करना और इसके अलावा, विशेष स्कूली शिक्षा जिसमें विशेषता हो और जो ऐसे बच्चों से निपटने में विशेषज्ञता रखती हो।"
न्यायालय ने आगे कहा,
"यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त अवलोकन और निर्देश को लागू करते हुए इस विचार पर है कि इस मामले में भी अपीलकर्ता-पत्नी और बेटे दोनों के स्थायी गुजारा भत्ते में वृद्धि की आवश्यकता है, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रतिवादी पति की मासिक आय 2,31,294/- रुपये [भविष्य निधि, व्यावसायिक कर और आयकर आदि की कटौती के बाद] है।"
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले अपीलकर्ता-पत्नी के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, तथा गुजारा भत्ता बंद होने की स्थिति में, न्यायालय ने उसे प्रतिवादी के नियोक्ता से उक्त राशि के सीधे उसके बैंक खाते में वितरण के लिए संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
झारखंड उच्च न्यायालय ने आरटीआई से पति की ₹20 लाख वार्षिक आय का खुलासा होने के बाद पत्नी और ऑटिस्टिक बच्चे का मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹90 हजार कर दिया"यदि ऐसी स्थिति में नियोक्ता को राशि के गैर-वितरण की सूचना प्राप्त होती है, जैसा कि ऊपर निर्देशित है, तो अपीलकर्ता-पत्नी को दी जाने वाली स्थायी गुजारा भत्ता राशि रु. 50,000/- [पचास हजार] प्रति माह तथा बेटे के लिए स्थायी गुजारा भत्ता रु. 40,000/- प्रति माह, जुलाई, 2025 के महीने से प्रत्येक दो वर्ष के बाद 5% वृद्धि के अधीन, सीधे अपीलकर्ता-पत्नी के खाते में प्रेषित की जाएगी।"

RTI Katta Holds Seminar on Voter Empowerment Ahead Of Pune Municipal Elections; Four-Member Ward System Opposed : Abhijit Sherekar

Free Press Journal: Pune: Tuesday, 1^st July 2025.
The seminar aimed to create voter awareness on the upcoming elections, which are scheduled to take place after a gap of eight years. The last PMC elections were held in 2017

The RTI Katta on Sunday organised the seminar titled: “Local Body Elections: Role of Voters and Responsibilities of Corporators” at Gokhale Institute of Politics and Economics, following the Supreme Court verdict to hold Pune Municipal Elections within four months. The seminar aimed to create voter awareness on the upcoming elections, which are scheduled to take place after a gap of eight years. The last PMC elections were held in 2017.
The seminar was chaired by Vandana Chavan, a former Rajya Sabha MP, and Mahesh Zagade, former Principal Secretary, Government of Maharashtra, along with organisers of RTI Katta, Vijay Kumbhar and Vineeta Deshmukh. Other speakers were RJ Sangram Khopade, Tanmay Kanitkar, founder member of Parivartaan NGO, and environmentalist Sarang Yadavadkar, who shared insights to empower Pune voters to make informed choices while exercising their right to vote in the upcoming municipal elections.
Moderated by Deshmukh, the seminar was inaugurated by a speech from Kumbhar, who spoke at length about the importance of the RTI legislation in bringing transparency to governance. Kumbhar said, "Citizens should not fear filing RTI complaints." Though the RTI Act has been diluted, it still remains a powerful tool to ensure accountability from officials, he added.
Chavan, the main speaker, recalled her role as mayor of Pune and highlighted the mechanics of local self-government, emphasising the need for pro-governance policies for voters. Condemning the Maharashtra government, she said, "It was a grave, illegal and unconstitutional act on the part of the Maharashtra government to not conduct municipal polls for eight years, against mandatory polls after five years as prescribed by the 74th Constitutional Act of 1992."
She vehemently opposed the four-member wards for the corporation elections, stating that it undermines corporator accountability and diminishes people's participation in democracy. She advocated for the 'one-ward, one-corporator' system and asked civic groups to oppose the proposed four-member ward. At the end of her speech, she presented a 'Voter's Pledge' and 'Citizen Charter' and asked voters to support candidates who align with the charter’s criteria.
The Voter's Pledge included the following points: Equitable and Basic Services; Protect Public Spaces and Environment and Promote Aesthetics; Good Health, Education and Social Services like Washrooms; and Promote Safe, Inclusive and Public Mobility. She emphasised the need for maintaining the city's aesthetics, arguing that it is explicitly mentioned in the 12th Schedule of the Constitution.
Zagade, citing the historical city-state of Athens in Greece, argued for civic-centric governance in the city. He called for the need to take the saddle of governance from corporators to the people. He said that municipal elections have become like mini state assembly elections, where political parties field candidates who could not make it into assembly elections, thereby jeopardising civic governance.
He also argued for activating 'Area Sabhas' as a platform for ensuring democratic participation in urban areas, stressing that only a people’s movement can transform democracy into a truly participatory system by holding representatives accountable for their roles, responsibilities, and duties.
RJ Sangram said that he will start a show, 'Ek Din Ka Corporator', inspired by the earlier show 'Ek Din Ka CM', to understand the civic issues and mechanisms for their subsequent redressal from Pune voters. Voters should be mobilised on the immediate civic issues concerning them, he added. Similarly, Kanitkar referenced the 'Prati Sarkar' initiative from the Quit India Movement in 1942, advocating a need for a 'shadow government' made from a group of responsible citizens monitoring local civic governance.