Oneindia: New Delhi: Thursday,
July 23, 2015.
सरकार ने माना कि कई विभागों में सरकार ने माना कि कई सूचना आयोगों में सूचना
के अधिकार सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर किए जाने वाले आवदेनों का निपटारा
नहीं हो रहा है।
लोकसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र
सिंह ने एक प्रश्नर के लिखित उत्तर में यह बताया कि इस अध्य यन का शीर्षक 'पीपल्से मॉनिटरिंग ऑफ दि आरटीआई रिजीम इन इंडिया' है। संबंधी आवेदनों का निपटारा नहीं हो पाया है जिसके
कारण हर महीने ऐसे मामलों में इज़ाफा हो रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार देरी का कारण यह है कि कई आयोगों में आयुक्तों की कमी है
जबकि कुछ आयुक्तों का काम धीमा है क्यों कि उन्हें पर्याप्तक सहयोग नहीं मिल पा
रहा है।
पर्याप्त सूचना नहीं
सरकार ने माना कि, सर्वेक्षण करने वाले संगठनों की वस्तुनिष्ठतता, अनुसंधान प्रणाली और सर्वेक्षण के आकार एवं आंकड़ा
संकलन तथा उनके सत्याधपन के बारे में पर्याप्तक सूचना नहीं है, इसलिए उनके नतीजों पर टिप्पगणी करना उचित नहीं होगा।
जानकारी के मुताबिक,सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें लोकसूचना अधिकारियों
और अपीलीय अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी करना और प्रशिक्षण के जरिए उनकी
क्षमता का निर्माण करना शामिल है।
इस उपाय से उन्हें आरटीआई से संबंधित सभी मामलों का तुरंत निपटारा करने की
क्षमता प्राप्तर हो जाएगी। सरकार ने कई स्पंष्टीटकरण आदेश जारी किए हैं। सूत्रों
ने बताया कि इसके साथ ही केन्द्री य सूचना आयोग को अपना स्टािफ रखने के लिए
स्वानयत्ताए दी गई है। इसके साथ ही जून में केन्द्री य सूचना आयोग में मुख्या
सूचना आयुक्तै और एक सूचना आयुक्तज की नियुक्तिो भी की गई है।
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