दिल्ली सरकार ने RTI कार्यकर्ता को सलाहकार नियुक्त किया

आज तक: नई दिल्ली: Monday, 05 May 2014.

प्रशासनिक तंत्र में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है. संपादकों के नाम लिखे सबसे ज्यादा प्रकाशित पत्रों के लिए अग्रवाल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान वे सूचना के अधिकार 2005 के प्रावधानों के तहत दिल्ली सरकार के सभी पीआईओ को दिशा-निर्देश व ट्रेनिंग देंगे.

अग्रवाल प्रशासनिक सुधार (एआर) विभाग के साथ मिलकर आरटीआई के बेहतर क्रियान्वयन के तौर तरीके सुझाएंगे. एआर विभाग के उप-निदेशक अमिताभ जोशी ने कहा ‘दिल्ली के उपराज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए सुभाष अग्रवाल को एआर विभाग में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है.’ भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने के लिए लीक से हट कर किए गए प्रयोग के कारण अग्रवाल को जाना जाता है.

अग्रवाल ने बताया कि अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं आरटीआई याचिकाओं से निपटने में दिल्ली सरकार की कई खामियों से अवगत हूं और बेशक मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा.