No data on Sri Lankan refugees willing to return or those who have sought Indian citizenship, says RTI reply

The Hindu: Chennai: Thursday, 31 July 2025.
The Commissionerate of Rehabilitation and Welfare of Non-Resident Tamils, which handles matters concerning Sri Lankan Tamil refugees living in camps in the State, does not have information on refugees who are willing to return to their home country or those who have sought Indian citizenship.

This has been stated in a reply to a Chennai resident under the Right to Information Act.
On the issue of voluntary repatriation of the refugees to Sri Lanka, a government official says there is no scope for forcible repatriation of refugees. Even if conditions in the country of their origin have genuinely improved, repatriation can be done only with “their full and voluntary consent.” International law (especially the 1951 Refugee Convention), UNHCR [Office of the UN High Commissioner for Refugees] policy, and evolving case law firmly prohibit forced repatriation in situations where refugees may still face persecution or unsafe conditions, the official explains.
It is because of this reason that the Commissionerate does not collect the data. “Whenever the refugees want to go back , we are helping them to return immediately,” the official observes, adding that “no request for return is pending with us.”
As regards the citizenship issue, the Union government’s consistent stand has been that any foreigner can acquire citizenship can be acquired by registration under section 5 of the Citizenship Act, 1955 or by naturalisation under section 6 of the Act. However, an illegal migrant is not eligible to acquire citizenship by registration or naturalisation. However, an illegal migrant is not eligible to acquire citizenship by registration or naturalisation.
But, the major hurdle for the Sri Lankan refugees to apply for citizenship is that they have been brought under ‘illegal migrants’ as per the Act. The State government’s advisory committee recommended, in its interim report of September 2023, that the position needs to be reviewed and revoked as “admission of the Sri Lankan Tamils has been carried out with the concurrence” of the Union Ministry of Home Affairs.
The RTI Act reply stated that as on May 31, 2025, the number of refugees living in the camps was 57,118 belonging to 19,662 families. As per the data available with Q branch of the Police department, 32,745 refugees belonging 13,167 families were living outside the camps as on June 18, 2025.

RTI becomes extortion tool in Khadia, Officials allege over 220 ‘activists’ are using RTI to extort money from Khadia builders and bootleggers.

Ahmedabad Mirror: Ahmedabad: Thursday, 31 July 2025.
Khadia, the heritage heart of the walled city, has earned a new and surprising distinction: it has become a hub for “RTI activists.” The ward, spanning just 1.5 sq. km with a population of over one lakh, is now home to more than 220 such individuals, a number that has authorities alleging the transparency law is being weaponized for extortion.

Officials across several government and semi-government agencies say they are fed up with dealing with a constant barrage of information requests from these so-called activists.
 The issue is rooted in the area’s changing landscape. Khadia, known for its beautiful heritage structures, is also rife with illegal construction. Many intricately carved wooden houses have been replaced by commercial buildings, often with new structures added illegally under the guise of “repairing” heritage properties.
‘Settlements before replies’
This wave of unauthorised construction has become a boon for those allegedly misusing the Right to Information Act. A senior official from the AMC’s Estate department told Mirror, “Daily, we get a minimum of six to seven applications regarding unauthorised construction. Before we can even collect the information and file our reply, the two parties reach a settlement, and the applicant is suddenly no longer interested in taking things forward.”
He minced no words in stating the alleged motive: “RTI applications are filed to extract money from people who are doing construction. Many times, the builders are also at fault as they are building illegally, and hence they agree to some settlement.”
The official’s suspicion is further fueled by the fact that some “activists” are not even from the area. “There are a few whose addresses are of Viramgam and Dholka. What do these people have to do in Khadia?” he asked. “Their motive is clear.” The department maintains a list of over 220 such individuals who file applications for so-called “public welfare.”
‘Activists on the prowl’
The local police are facing a similar issue. With cases of bootlegging on the rise in the area, the RTI tool has become a handy instrument for extortion, according to a senior local councilor.
“It is as if people are on the prowl in the area,” the councillor said, “ready to catch hold of anyone to extort money.”

'Excessive Centralisation of Power': Lawyers, Activists, Journalists, MPs Express Fear Over DPDP Act

 The Wire: New Delhi: Thursday, 31 July 2025.
The organisers said that if the DPDP Act is enacted in its current form, activists, journalists, lawyers, political parties and organisations “will become ‘data fiduciaries’ under the law”.

A group of representatives from social movements, campaigns, civil society organisations, and including senior lawyers, retired judges, journalists, media and parliamentarians met for a day-long consultation on the implications of the controversial Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023.
The meeting was organised by the Roll Back RTI Amendments Campaign (comprising the National Campaign for Peoples’ Right to Information (NCPRI) and 30+ campaigns and groups) and Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR).
The DPDP Act, the draft rules of which were notified in January this year, could curtail the freedom of the press and people’s right to information, many have said, as it vests excessive powers in the Union government.
Last week, the Ministry of Electronics and Information Technology told the parliament that The draft rules received 6,915 inputs and comments from the public, firms and other stakeholders, Bharat Rashtra Samithi (BRS) MP Vaddiraju Ravichandra.
In a press release, the organisers expressed that the DPDP Act can have a chilling impact on activists, journalists, lawyers, political parties, groups and organisations “who collect, analyse and disseminate critical information as they will become ‘data fiduciaries’ under the law”.
“The excessive centralisation of power in the central government, including the constitution of a government-controlled Data Protection Board with powers to levy penalties of up to 250 crore (which can be doubled up to Rs. 500 crore), raises concerns about the weaponisation of this law against those seeking accountability,” they said.
The meeting was attended by Justice Madan Lokur, Justice Rekha Sharma, senior lawyers and advocates CU Singh, Prashanto Sen, Prashant Bhushan, Huzefa Ahmadi, Trideep Pais, Nitya Ramakrishnan, Nizam Pasha, Ritwick Dutta, Sarim Naved, Gautam Bhatia, Apar Gupta, Suroor Mander, Soutik Banerjee, Cheryl D’Souza and Shahrukh Alam.
Senior journalists, the President of the Editor’s Guild of India and the President and Vice-President of the Press Club of India also spoke of its impact on media and investigative reporting, while MPs including V. Sivadasm (CPIM), Raja Ram Singh (CPIML) and Rajkumar Raut (BAP) also joined the session.
Representatives of various campaigns and social movements including the Right to Food Campaign, the National Campaign for Dalit Human Rights, National Federation of Indian Women, Right to Education Campaign, talked about the challenges posed by the DPDP Act and how it will prevent public monitoring and scrutiny.
RTI Activists including Anjali Bhardwaj, Nikhil Dey, Commodore Lokesh Batra, Jayaram, Bhaskar Prabhu, Praveer Peter, Amrita Johri and Rakshita Swamy flagged the severe dilution of the RTI Act through the DPDP Act. Economist Jayati Ghosh, former IAS officers and members of the Constitutional Conduct Group and Yashovardhan Azad, former Information Commissioner, CIC also attended the meeting.
There was consensus that the DPDP Act, in its current form, is extremely problematic and the press release also stated that “using the smoke screen of privacy and data protection, the government is diluting crucial rights”.
Journalist bodies including the Editor’s Guild of India and Press Club of India have earlier expressed fear that this law could end exposed corruption and silence whistleblowers, fundamentally altering India’s media landscape.
The issue also comes up as another significant threat has emerged regarding the weakening of the Right to Information (RTI) Act, due to an amendment brought through Section 44(3) of the DPDP Act, 2023.
Section 44(3) of the DPDP Act amends the Section 8(1)(j) of the RTI Act by allowing government bodies to simply withhold “personal information” without the safeguard provisions on public interest or other such exceptions.

Gujarat state information commission orders cops to share CCTV footage, mask identities

Times of India: Ahmedabad: Thursday, 31 July 2025.
In a key ruling, the Gujarat State Information Commission has directed Rakhial police station to provide CCTV footage to an RTI applicant arrested in a gambling case, but after masking the identities of other accused persons.

Mohammed Sufiyan Rajput, arrested on Feb 25, 2024, filed an RTI on March 19 seeking footage showing entry and exit of all accused at the police station. The public information officer (PIO) denied the request under Section 8(1)(h) of the RTI Act, citing potential interference with investigation.
Rajput's first appeal was rejected by the deputy commissioner of police, Zone 5. He then approached the commission on July 16, 2024, demanding the footage and penal action against the PIO.
During the hearing, the PIO argued that the footage could not be shared due to the presence of other accused. However, the commission observed that "the information related to the applicant could be segregated and shared without compromising others' privacy." The state information commission, in its final order on July 8 this year, directed the PIO "to provide the relevant CCTV footage to Rajput free of cost, after masking other individuals' identities, within 30 days by RPAD". It also directed the PIO to submit a compliance report. Rajput, however, expressed dissatisfaction, "What will I do with a masked video footage? How will I fight my innocence?"
RTI advocate Pankti Jog of Mahiti Adhikar Gujarat Pahel insists that the nature of information sought by Rajput relates to issues of governance, public duties and responsibilities, "A masked video footage is like providing a blank page under RTI. When someone seeks information, they seek it as proof. If they do not get meaningful information, how will they pursue justice?"
Former central information commissioner and RTI activist Shailesh Gandhi added, "The proviso to Section 8(1)(j) of the RTI Act clearly states that information which cannot be denied to Parliament or a state legislature shall not be denied to any person. If the public body believes masked footage is sufficient, would it provide the same to Parliament or state legislature? I think the complete footage should be provided to the citizen."
Inspector B G Chetaria confirmed the footage was sent via registered post aknowledgment due (RPAD) following the commission's order but claimed ignorance about whether Rajput received it. Rajput, however, alleged he never got the video. "Since I did not receive the masked footage, I did not sign an acknowledgement."

ILS Law College, Pune Centre for Training for Good Governance is offering an online certificate Programme on Right to Information (RTI)

 SCC Online: Pune: Thursday, 31 July 2025.
This certificate programme will give practical insights into the working of the Act, discuss recent case laws on the matter, and will offer dos and don’ts regarding RTI.

Program Overview:
The Right to Information Act is a precursor to the new wave of impartial and transparent governance through public participation in India. Right to information presupposes that every citizen of India has a right to know the workings of the government and every public official is accountable to the public. However, in today’s times, the right to information regime is playing the role of a scrutinizer of the government rather than a facilitator to the public.
It is for this reason that a detailed training in the Right to Information Act and its intricacies is necessary. This certificate programme will give practical insights into the working of the Act, discuss recent case laws on the matter, and will offer dos and don’ts regarding RTI. This programme will equip the officers with necessary and practical knowledge regarding RTI. The resource persons will be among the National Trainers of RTI.
Program Content:
Introduction and Overview of RTI
Relevant Concepts
Disclosing information and exemptions: What to disclose and what not to disclose
How to Dispose an application, Appeals, Penalties
Who can enroll: Employees in Educational Institutions/ Government Officers/ Any person interested
Duration: 11th August to 14th August 2025 Time: 5:00 PM to 7:00 PM
Registration: Up till 11th August 2025
Certification: Certificate on completion of program with 70% attendance upon filling the feedback form
Payment Mode: Online. Only through Direct SBI, Net Banking and Credit Card. Debit Cards payments are not acceptable. Fees: ₹ 3000 inclusive of GST
Office Coordinator: Sukanya Joshirao, 9921514042, ils.training@ilslaw.in
(REGISTER HERE)

RTI Act | Central Information Commission Cannot Make 'Policy Prescriptions' To Any Public Authority: Delhi High Court

 Live Law: New Delhi: Thursday, 31 July 2025.

The Delhi High Court has made it clear that the role of the Central Information Commission constituted under the Right to Information Act 2005 is to ensure transparency and disclosure of information by a public authority, and not make policy prescriptions.
Justice Prateek Jalan held thus while allowing Hindustan Petroleum Corporation's (HPCL) plea against a show cause notice issued to it by the CIC, upon its suspended employee's complaint alleging non-disclosure of information.
The employee had sought a list of HPCL's empaneled advocates.
HPCL responded that it does not empanel Advocates and rather engages them on a case to case basis. Nonetheless, the PSU furnished a list of 603 lawyers and the Courts before which they appeared on behalf of HPCL.
Remaining dissatisfied, the employee filed a complaint with the CIC, claiming that HPCL did in fact maintain a panel of advocates, and that details of the panel had been withheld contrary to the tenets of the RTI Act.
CIC then issued notice to HPCL, criticizing it for not empaneling advocates and failing to produce any guidelines that confer on them 'unfettered powers' for engaging lawyers without preparing panels.
HPCL then moved the High Court contending that CIC has no jurisdiction to enter into policy issues in this case, whether or not HPCL ought to maintain a panel of advocates.
It was contended that jurisdiction under the RTI Act is confined to furnishing of information maintained by the public authority, and a complaint under Section 18 of the RTI Act can be entertained only if the PIO has withheld information available with it, which was not the case herein.
Agreeing with HPCL's submissions, the High Court observed, “RTI Act is intended to foster transparency in government functions by supplying information available with public authorities to the citizens. It is not intended to require public authorities to go further, and provide information which they do not maintain.”
It noted that CIC proceeded on a completely different basis, with regard to the desirability of the practice of empaelling advocates.
“Its observations on this point were extraneous to the issue at hand…Whatever the views of CIC on the policy of HPCL in this regard, the only question before it was whether “information”, as defined in Section 2(f) of the RTI Act has been denied mala fide, or incorrect, incomplete or misleading information has been knowingly furnished. The impugned order does not so indicate, but instead expresses policy prescriptions, which are beyond the remit of CIC,” the Court remarked.
Stating that such an approach of CIC was wholly ultra vires its powers under the RTI Act, the High Court set aside the show cause notice.
(Click here to read judgment)

Rights groups say vague Data Protection Act to fail RTI, curb Press freedom

The Indian Express: New Delhi: Thursday, 31 July 2025.

Former High Court Justice AP Shah in an open letter to Attorney General of India on July 28 said that Section 44(3) of the DPDP Act “enables public authorities to deny information simply by classifying it as 'personal,' regardless of its public relevance or importance.”
Civil rights and journalist bodies on Wednesday expressed apprehension over the Digital Personal Data Protection Act, saying the provisions under it may fail the Right to Information Act and end press freedom.
Supreme Court lawyer and convenor of The Campaign for Judicial Accountability & Judicial Reforms, Prashant Bhushan alleged that the Act bars and amends RTI Act to stop sharing of personal identifiable information without consent. He said that the provision not only kills the Right to Information Act but also discourages journalists and whistleblowers from exposing the names of corrupt officials without their consent.
“The definitions contained in the Act of data fiduciary, data principal, data processing that anyone be it an activist who seeks personal information through RTI or journalist or a whistleblower attempts to expose corrupt officials then it can be considered an offence under the Act,” Bhushan said.
Former High Court Justice AP Shah in an open letter to Attorney General of India on July 28 said that Section 44(3) of the DPDP Act “enables public authorities to deny information simply by classifying it as ‘personal,’ regardless of its public relevance or importance.”

Amendments to RTI Act dilute crucial rights, say press bodies and activists

The Hindu: New Delhi: Thursday, 31 July 2025.

The Roll Back RTI Amendments Campaign has set its sights on the Digital Personal Data Protection Act’s “dilution” of the RTI Act, and media professionals have raised concerns that their liberty to report on wrongdoers could be affected by the data privacy law
Media professionals’ representatives, along with the National Campaign for the People’s Right to Information (NCPRI), said on Wednesday (July 30, 2025) that the Digital Personal Data Protection Act, 2023 and its draft rules were “extremely problematic” and would erode both the right to information and did not protect journalists from identifying people whose wrongdoing they uncover.
The NCPRI has been militating against the DPDP Act’s dilution of the Right to Information Act, 2005’s Section 8(1)(j) for nearly two years, pointing out that the amendment, inserted into the very end of the 2023 data privacy law, would significantly increase the ambit of information that can be refused to information seekers.
‘Diluting crucial rights’
Along the way, starting this February, the collective roped in almost two dozen press bodies around the country, including the Press Club of India, and corresponding press clubs in most State capitals. The Roll Back RTI Amendments Campaign is urging the Union Ministry of Electronics and Information Technology to undo the RTI Act’s amendment, accusing the government of “diluting crucial rights”.
Representatives of the press bodies, including the Press Club of India and the DIGIPUB Foundation, the latter representing many digital-only outlets, met with Union IT Secretary S. Krishnan earlier this month. Mr. Krishnan assured the journalists that the Act would not hamstring their work, said PCI vice-president Sangeeta Barooah Pisharoty, who was present at the meeting. Mr. Krishnan said Union IT Minister Ashwini Vaishnaw would meet the group as well, but no date has been specified for this meeting.
However, this assurance and an offer by Mr. Krishnan to publish a “Frequently Asked Questions” document responding to these concerns was met with scepticism by both the journalist representatives and NCPRI as a FAQ has no legal standing on its own, and courts usually only refer to the law as written when hearing disputes.
Justice (retired) A.P. Shah, who has been the chairperson of the Law Commission of India, wrote to the Attorney General that the RTI amendment would be a “seismic shift in India’s transparency framework for the worse”, and that the DPDP Act “significantly harms” the law by enabling “public authorities to deny information simply by classifying it as ‘personal’, regardless of its public relevance or importance”.
Mr. Shah said that another change made by the DPDP Act to the RTI law which removes a section mandating that information that cannot be denied to Parliament cannot similarly be denied to any other information seeker legitimises the “information asymmetry between elected representatives and ordinary citizens”. The amendments are “ripe for constitutional challenge”, wrote Mr. Shah.

President taken to court over delay in RTI Commission appointment : Lakmal Sooriyagoda

Daily Mirror:  Sri Lanka: Wednesday, 30 July 2025.

A Fundamental Rights petition has been filed before the Supreme Court seeking an order directing the President to appoint an acting Chairperson to the Right to Information (RTI) Commission.
Journalist Mithun Jayawardena along with the Deyata Saviya organisation filed the petition, naming President Anura Kumara Dissanayake, the Secretary to the President, the Speaker and the members of the Constitutional Council as respondents.
The petitioner states that the position of Chairperson of the RTI Commission has remained vacant since March this year, leading to a suspension of inquiries into information requests. The petitioner argued that it has resulted in the violation of the Fundamental Rights of both the petitioner and the general public.
The petition further stated that no appointment has been made since the resignation of Retired Supreme Court Judge Upali Abeyratne on March 9, 2025.
The Chairperson's role, as defined under the Right to Information Act, No. 12 of 2016, is essential for the effective functioning of the Commission and for upholding the public’s Constitutional right to access information.

जस्टिस एपी शाह ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर RTI एक्ट में संशोधन वापस लेने का आग्रह किया, कहा- 'यह सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है' : Avanish Pathak

Live Law: New Delhi: Wednesday, 30 July 2025.

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजीत प्रकाश शाह

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में किए गए विधायी परिवर्तनों पर "चिंता" व्यक्त की है।
उन्होंने कहा है कि ये परिवर्तन इस अधिनियम के लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को नष्ट करने का खतरा पैदा करते हैं।
पत्र में कहा गया है,
"द इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य स्रोतों की रिपोर्टों के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ('MeitY') ने औपचारिक रूप से आपकी कानूनी राय मांगी है कि क्या डीपीडीपी अधिनियम आरटीआई अधिनियम को कमजोर करता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में, मैंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार विमर्श किया है। इस राय को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य आपके कार्यालय की सहायता करना और इस अत्यावश्यक संवैधानिक महत्व के मामले पर सार्वजनिक चर्चा में सार्थक योगदान देना है।"
विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि मूल आरटीआई अधिनियम, विशेष रूप से धारा 8(1)(जे), जनता के जानने के अधिकार और व्यक्ति के निजता के अधिकार के बीच बहुत ही सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित करता था - एक ऐसा संतुलन जिसकी भारतीय न्यायपालिका ने लगातार पुष्टि की है; हालांकि, हालिया संशोधन "इस नाज़ुक संतुलन को बिगाड़ते हैं"।
पत्र में उन तरीकों की सूची दी गई है जिनसे डीपीडीपी अधिनियम 2023 आरटीआई अधिनियम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, जो इस प्रकार हैं:
-डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) धारा 8(1)(जे) में दी गई छूट को सूचना रोकने के व्यापक प्रावधान से प्रतिस्थापित करती है, और "जनहित" के प्रावधान को हटाती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना को "व्यक्तिगत" के रूप में वर्गीकृत करके, चाहे उसका सार्वजनिक महत्व कुछ भी हो, सूचना देने से इनकार करने का अधिकार देती है।
-आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के उस प्रावधान को हटाना, जो यह अनिवार्य करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार न की जा सकने वाली सूचना किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं की जाएगी - लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।
-डीपीडीपी अधिनियम में 'व्यक्तिगत डेटा' की व्यापक परिभाषा और जनहित के अधिकार का अभाव, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण को सीमित करता है।
इसमें आगे कहा गया है,
"आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार था, जो सरकारी अधिकारियों को कदाचार के प्रति सचेत करता था। यह संशोधन उस निवारक प्रभाव को कमज़ोर करता है। यह संशोधन सूचना विषमता पैदा करता है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों और संभावित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के पक्ष में है। सार्वजनिक गतिविधियों से आंतरिक रूप से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करके, यह नागरिकों और निगरानी निकायों से शक्ति संतुलन को हटा देता है, जिससे सरकार को जवाबदेह ठहराना कठिन हो जाता है। यह सीधे तौर पर आरटीआई अधिनियम के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।"
अधिकारियों को किसी भी डेटा को व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार देता है, जिससे उसे प्रकटीकरण से छूट मिलती है।
पत्र में कहा गया है कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में व्यापक संशोधन करती है, जिससे इसे केवल इस प्रकार पढ़ा जाता है, "(जे) वह सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है।"
इसमें कहा गया है कि पाठ्य में यह परिवर्तन मामूली लग सकता है, लेकिन यह इसके मूल स्वरूप और उद्देश्य को मौलिक रूप से बदल देता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण योग्यता-वाक्यों को हटा देता है,
"जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता का अनुचित उल्लंघन करेगा।"
हालांकि आरटीआई अधिनियम स्वयं "व्यक्तिगत जानकारी" को परिभाषित नहीं करता है, डीपीडीपी अधिनियम "व्यक्तिगत डेटा" को व्यापक रूप से "किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई भी डेटा जो ऐसे डेटा द्वारा या उसके संबंध में पहचाना जा सकता है" के रूप में परिभाषित करता है।
पत्र में कहा गया है कि यह व्यापक और अस्पष्ट परिभाषा, जब आरटीआई पर निहित रूप से लागू होती है, तो सार्वजनिक प्राधिकरणों को "किसी व्यक्ति से संबंधित लगभग किसी भी डेटा को "व्यक्तिगत जानकारी" के रूप में वर्गीकृत करने में सक्षम बनाती है, जिससे उसे प्रकटीकरण से छूट मिलती है"। इसमें कहा गया है:
"इसमें सरकारी अधिकारियों के वेतन, शैक्षिक योग्यता, अनुशासनात्मक कार्रवाई और संपत्ति के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं, जो पहले सुलभ थे। 'व्यक्तिगत जानकारी' की अस्पष्टता, और मूल धारा 8(1)(j) में योग्यताओं को हटाना, एक महत्वपूर्ण कानूनी खामी है। यह विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रकटीकरण न करने का औचित्य सिद्ध करने का भार सार्वजनिक प्राधिकरण पर डालता है, और अब आरटीआई आवेदक को यह साबित करना होगा कि जानकारी 'व्यक्तिगत' नहीं है। इस प्रकार, यह आरटीआई अधिनियम के खुलेपन के सिद्धांत को मौलिक रूप से बदल देता है और पीआईओ के लिए जानकारी को छिपाने का एक उपयुक्त वातावरण बनाता है।"
इसमें यह भी कहा गया है कि धारा 8(1)(j) से जनहित अधिरोहण को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि भले ही कुछ व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण अत्यधिक जनहित में हो, अब इसे केवल इसलिए पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह 'व्यक्तिगत जानकारी' से संबंधित है।
धारा 8(1)(j) में संशोधन क्या शामिल करता है?
यह संशोधन सार्वजनिक प्रासंगिकता की परवाह किए बिना सभी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करता है। ऐसी जानकारी को सभी मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है यदि वह व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो। सार्वजनिक हित से संबंधित होने पर भी कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है और यद्यपि व्यक्तिगत जानकारी अपरिभाषित है, फिर भी इसकी व्यापक व्याख्या की जा सकती है।
'पत्रकारों पर नकारात्मक प्रभाव', संभावित भारी दंड.
पत्र में कहा गया है कि ये संशोधन स्वतंत्र पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसमें कहा गया है कि पत्रकारों को डर है कि यह अधिनियम नियमित रिपोर्टिंग को आपराधिक बना देगा और समाचार कवरेज के लिए सहमति की आवश्यकता होगी, जो खोजी पत्रकारिता के लिए अव्यावहारिक है, खासकर दंगों, हिरासत में मौतों या भ्रष्टाचार घोटालों जैसी स्थितियों में।
पत्र में कहा गया है, "डीपीडीपी अधिनियम की "डेटा प्रिंसिपल" (किसी समाचार लेख में उल्लिखित व्यक्ति) और "डेटा फ़िड्यूशरी" (उस जानकारी को संभालने वाला पत्रकार) की परिभाषाओं का अर्थ है कि किसी का नाम उद्धृत करना या फ़ोटो लेना भी व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹250 करोड़ या ₹500 करोड़ तक का भारी जुर्माना हो सकता है।"
सोशल ऑडिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है
पूर्व जज ने कहा है कि सामाजिक लेखा परीक्षा, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभार्थियों, व्यय और सेवा वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
पत्र में कहा गया है कि यदि इस "व्यक्तिगत जानकारी" को अब छूट दे दी जाती है, तो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक डेटा अप्राप्य हो जाएगा, जिससे सामाजिक लेखा परीक्षा असंभव हो जाएगी।
इस बात का उल्लेख करते हुए कि ये संशोधन जमीनी स्तर पर जवाबदेही को प्रभावित करेंगे, पत्र में आगे कहा गया है:
"व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर, ये संशोधन सामाजिक लेखा परीक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण के सत्यापन को कमजोर कर देंगे। उदाहरणों में राशन वितरण धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना या सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में "अप्रत्याशित लाभार्थियों" की पहचान करना शामिल है, जो पहले आरटीआई अनुरोधों के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे।"
संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे करते हैं
पत्र में कहा गया है कि निजता के किसी भी उल्लंघन या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध को त्रि-आयामी आनुपातिकता मानदंड को पूरा करना होगा: वैधता, वैध राज्य उद्देश्य, और पुट्टस्वामी मामले में निर्धारित आनुपातिकता।
इसमें आगे कहा गया है, "यद्यपि डीपीडीपी अधिनियम वैधता प्रदान करता है, लेकिन जनहित को दरकिनार किए बिना व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध, आनुपातिकता के इस अंग को विफल कर देता है।"
-इसका तात्पर्य यह है कि सभी "व्यक्तिगत जानकारी" के प्रकटीकरण से पूर्ण छूट, किसी व्यक्ति को निजता के अनुचित उल्लंघन से बचाने के वैध राज्य उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ी नहीं है।
-दूसरा, मूल धारा 8(1)(j) के विपरीत, जो गोपनीयता संरक्षण के लिए एक कम प्रतिबंधात्मक और प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करती थी, यह संशोधन एक पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, यह मानकर कि सभी व्यक्तिगत जानकारी, संदर्भ या सार्वजनिक प्रासंगिकता की परवाह किए बिना, समान और सर्वोपरि गोपनीयता संवेदनशीलता रखती है, संभवतः सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक साधन अपनाता है।
-अंततः, सार्वजनिक सरोकार के मामलों में जनता के सूचना के अधिकार के पूर्ण हनन की कीमत पर प्राप्त व्यापक गोपनीयता संरक्षण का लाभ अनुपातहीन है।
नागरिकों को सूचना के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है
पत्र में कहा गया है कि यह संशोधन नागरिकों को सूचना के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है, "जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(a)] और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक अभिन्न अंग है"।
पत्र में कहा गया है कि जनहित को दरकिनार किए बिना "व्यक्तिगत जानकारी" के लिए व्यापक छूट का प्रावधान, सूचित सार्वजनिक संवाद और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आवश्यक सूचना के प्रवाह को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है।
इसमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इस पर कोई भी प्रतिबंध उचित होना चाहिए और इस प्रकार जनहित की परवाह किए बिना "व्यक्तिगत जानकारी" पर इस प्रकार का व्यापक प्रतिबंध एक अनुचित प्रतिबंध है, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से सीधे वंचित करता है।
पत्र में दावा किया गया है, "इससे पता चलता है कि संशोधन महज एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक उल्लंघन है।"
लोकतांत्रिक निगरानी को कमज़ोर करता है
पत्र में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के मूल प्रावधान में कहा गया है, "इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं की जा सकती, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।"
इस प्रकार, इस प्रावधान में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायिका के लिए जो कुछ भी सुलभ है, वह "लोगों के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से सुलभ होना चाहिए"।
इसलिए, पत्र में कहा गया है कि इस प्रावधान को हटाना "न केवल एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन है, बल्कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर एक प्रतीकात्मक और ठोस हमला है।"
स्वप्रेरणा प्रकटीकरण आदेश के विपरीत
पत्र में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम न केवल अनुरोध पर प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरणों पर स्वप्रेरणा से सामान्य जनहित की जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकट करने, प्रसारित करने और प्रकाशित करने का कर्तव्य भी डालता है।
पत्र में कहा गया है कि डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर "प्रकट रूप से केंद्रित" है, लेकिन इसने आरटीआई अधिनियम के तहत वर्षों से बनाए गए "सक्रिय पारदर्शिता तंत्रों को नष्ट करने" के गंभीर और अनपेक्षित परिणामों को नज़रअंदाज़ कर दिया है। इसमें कहा गया है,
"डीपीडीपी अधिनियम व्यक्तिगत डेटा को व्यापक रूप से किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी डेटा के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी पहचान ऐसे डेटा से या उसके संबंध में हो सकती है... "व्यक्तिगत डेटा" के प्रसंस्करण के लिए कठोर सहमति की आवश्यकताएं आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के स्वप्रेरणा प्रकटीकरण अधिदेश के साथ एक बुनियादी टकराव पैदा करती हैं। धारा 4 के तहत सक्रिय रूप से प्रकट की गई कई प्रकार की जानकारी, जैसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की सूची, कर्मचारी विवरण, या संपत्ति रिकॉर्ड, में स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत डेटा होता है"।
इस प्रकार, पत्र में सिफारिश की गई है कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3), जो आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन करती है, "तुरंत निरस्त की जानी चाहिए"।

इसके अलावा, डीपीडीपी अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम भविष्य में किसी भी गलत व्याख्या को रोकने के लिए पूरी ताकत से लागू होता है, जो आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है।