MSN: Srinagar: Thursday,
16 January 2025.
जम्मू कश्मीर सरकार ने
हाल ही में सूचना का अधिकार (आरटीआई) पोर्टल लॉन्च किया था. अब इसको लेकर सवाल
खड़े किए जा रहे हैं. पोर्टल में केंद्र शासित प्रदेश के कई अहम किरदारों के नाम
शामिल नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर कई आरटीआई
कार्यकर्ताओं ने इस पोर्टल और सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने पोर्टल में कई तरह
की खामियां होने की बात कही. एक्टिविस्ट रसिक रसूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में
मुख्य शिक्षा कार्यालयों (चीफ एजुकेशन ऑफिस) जैसे कई कार्यालयों को पोर्टल में नहीं
जोड़ा गया है. अब तक पोर्टल पर 269 सार्वजनिक प्राधिकरण सूचीबद्ध
हैं.
रसिक रसूल ने सवाल किया
कि अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को पोर्टल में शामिल किया गया है, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जैसे शिक्षा अधिकारियों को क्यों
नहीं?. वहीं एक दूसरे एक्टिविस्ट
मुजफ्फर अहमद के अनुसार जम्मू कश्मीर बैंक,
कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय और कई अन्य जैसे प्रमुख संस्थान भी
ऑनलाइन आरटीआई एप्लिकेशन की सूची से गायब हैं.
‘पोर्टल मोबाइल-अनुकूल वर्जन नहीं’
उन्होंने पंजीकृत ईमेल के जरिए से आरटीआई एप्लिकेशन की पुष्टि की खामी पर भी ध्यान दिया. वहीं एक अन्य आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि यह पोर्टल मोबाइल-अनुकूल वर्जन नहीं है. वेबसाइटें आमतौर पर मोबाइल उपकरणों पर एक्सेस किए जाने पर खुद ब खुद उसी मोबाइल फॉर्मेट में ढल जाती हैं, लेकिन इस पोर्टल में ऐसा नहीं होता.
‘तबादला हो चुके नोडल अधिकारियों का नाम सूचीबद्ध’
पोर्टल के जरिए से आरटीआई एप्लिकेशन जमा करने वाले एक्टिविस्ट्स ने यह भी बताया कि नोडल अधिकारियों के संपर्क नंबरों को नियमित रूप से अपडेट करने की जरूरत है. उनके अनुसार ऐसे नोडल अधिकारी सूचीबद्ध हैं जिनका तबादला हो चुका है और वो अब उनके सामने दिखाए गए विभागों से जुड़े नहीं हैं. उनका कहना है कि आवेदक की सुविधा के लिए नियमित अपडेट जरूरी हैं.
बीते 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार (आरटीआई) ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया था. इसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया था. अपने संबोधन में सीएम ने पोर्टल को बनाने में शामिल अधिकारियों को बधाई दी और नागरिकों के लिए आरटीआई एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया था.
‘पोर्टल मोबाइल-अनुकूल वर्जन नहीं’
उन्होंने पंजीकृत ईमेल के जरिए से आरटीआई एप्लिकेशन की पुष्टि की खामी पर भी ध्यान दिया. वहीं एक अन्य आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि यह पोर्टल मोबाइल-अनुकूल वर्जन नहीं है. वेबसाइटें आमतौर पर मोबाइल उपकरणों पर एक्सेस किए जाने पर खुद ब खुद उसी मोबाइल फॉर्मेट में ढल जाती हैं, लेकिन इस पोर्टल में ऐसा नहीं होता.
‘तबादला हो चुके नोडल अधिकारियों का नाम सूचीबद्ध’
पोर्टल के जरिए से आरटीआई एप्लिकेशन जमा करने वाले एक्टिविस्ट्स ने यह भी बताया कि नोडल अधिकारियों के संपर्क नंबरों को नियमित रूप से अपडेट करने की जरूरत है. उनके अनुसार ऐसे नोडल अधिकारी सूचीबद्ध हैं जिनका तबादला हो चुका है और वो अब उनके सामने दिखाए गए विभागों से जुड़े नहीं हैं. उनका कहना है कि आवेदक की सुविधा के लिए नियमित अपडेट जरूरी हैं.
बीते 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार (आरटीआई) ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया था. इसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया था. अपने संबोधन में सीएम ने पोर्टल को बनाने में शामिल अधिकारियों को बधाई दी और नागरिकों के लिए आरटीआई एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया था.
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