जिला निबंधन कार्यालय RTI का बना रहा मखौल, फोटोकॉपी के लिए मांगे प्रति पेज 50 रुपये

Kashinews: सोमवार, नवंबर 04, 2024.

जिला निबंधन कार्यालय आरटीआई एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है. यहां आरटीआई के जवाब के लिए संचिका की कॉपी दो रुपये प्रति पेज के हिसाब से आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है. वहीं रांची जिला निबंधन कार्यालय आवेदक से प्रति पेज 50 रुपये की मांग कर रहा है.

क्या है मामला ?

दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट अरुण कुमार ने 12 सितम्बर 2024 को जिला निबंधन कार्यालय रांची में आरटीआई लगा कर नगड़ी थाना अंतर्गत जतरुप्रजापति नामक व्यक्ति द्वारा 2020 से सितम्बर 2024 तक कुल कितने डीड की रजिस्ट्री हुई है , उसकी सूची तथा छाया प्रति की मांग की थी. साथ ही उन्होंने उन तमाम डीड की सूची मांगी थी जिसमें जतरू प्रजापति ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीने खरीदी है. अरुण कुमार ने अपने आरटीआई में यह भी मांग की है कि उन तमाम जमीन की भी सूची उपलब्ध कराएं जो म्युटेशन के बगैर रजिस्ट्री हुई है.

आरटीआई के जवाब में जिला निबंधन कार्यालय ने अरुण कुमार को पत्र लिख कर बताया कि प्रतिवर्ष के डीड का मुआयना तथा तलाशी के लिए 100 रुपये और डीड की प्रतिलिपि के लिए 50 रुपये प्रति पेज जमा कराने होंगे.

आरटीआई एक्टिविस्ट अरुण कुमार ने बताया कि निबंधन कार्यालय द्वारा आरटीआई एक्ट का मखौल उड़ाया जा रहा है. जहाँ प्रति पेज दो रूपये के हिसाब से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए. वहीं मुझे प्रति पेज पचास रुपये की मांग की जा रही है. मैंने जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार और सीएनटी एक्ट में उल्लंघन के मामले को लेकर आरटीआई डाली है. जिसे मैं अब हाईकोर्ट में ले जा रहा हूँ. नगड़ी में जतरू प्रजापति द्वारा सैकड़ो जमीन की रजिस्ट्री सीएनटी नियमों का उल्लंघन कर किया गया है. इसमें निबंधन कार्यालय समेत अंचल कार्यालय की संलिप्तता है.