दैनिक जागरण: हरियाणा⁄हिसार: Sunday,
06 December 2020.
अब लोग कहीं से भी हरियाणा के 180 से अधिक सरकारी विभागों के कामकाज से जुड़े दस्तावेजों की सूचना ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए सूचना आयोग में चली लंबी लड़ाई के बाद 10 नवंबर को फैसला आया है। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त की कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को तत्काल सूचना के अधिकार कानून 2005 में मौजूद धारा चार के सभी प्राविधानों को लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में ऑडिट भी किया जाए कि यह काम हो भी रहा है या नहीं। विभागों ने यह लागू किया है या नहीं इसकी रिपोर्ट सूचना आयोग को दी जाएगी। इसके साथ ही आप अपने आवेदन का स्टेटस भी जान सकेंगे। खास बात यह है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सूचना के अधिकार कानून 2005 में मौजूद धारा चार का यह प्राविधान अभी तक लागू नहीं हो सका है। यह थी धारा चार से जुड़ी समस्या.
शिकायतों के साथ गए सूचना आयोग
विभागों से जवाब आने के बाद उन्होंने इस मसले को राज्य सूचना आयोग में जनहित याचिका के रूप में दायर किया। सुनवाई चलती रही, धीमे-धीमे यह प्रकरण मुख्य चुनाव आयुक्त की कोर्ट तक पहुंच गया। इस पर सुनवाई करते हुए 10 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। अब आगे क्या
अधिवक्ता हिमांशू राज बताते हैं कि आरटीआइ केंद्रीय कानून है, ऐसे में इस प्राविधान को पूरे देश में लागू कराने की तैयारी कर रहे हैं। ताकि कहीं से भी किसी भी विभाग के काम काज को लोग देख सकें। जिस प्रकार से हरियाणा में मामले को दायर किया, इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में भी केस दायर करेंगे।
अब लोग कहीं से भी हरियाणा के 180 से अधिक सरकारी विभागों के कामकाज से जुड़े दस्तावेजों की सूचना ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए सूचना आयोग में चली लंबी लड़ाई के बाद 10 नवंबर को फैसला आया है। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त की कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को तत्काल सूचना के अधिकार कानून 2005 में मौजूद धारा चार के सभी प्राविधानों को लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में ऑडिट भी किया जाए कि यह काम हो भी रहा है या नहीं। विभागों ने यह लागू किया है या नहीं इसकी रिपोर्ट सूचना आयोग को दी जाएगी। इसके साथ ही आप अपने आवेदन का स्टेटस भी जान सकेंगे। खास बात यह है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सूचना के अधिकार कानून 2005 में मौजूद धारा चार का यह प्राविधान अभी तक लागू नहीं हो सका है। यह थी धारा चार से जुड़ी समस्या.
शिकायतों के साथ गए सूचना आयोग
विभागों से जवाब आने के बाद उन्होंने इस मसले को राज्य सूचना आयोग में जनहित याचिका के रूप में दायर किया। सुनवाई चलती रही, धीमे-धीमे यह प्रकरण मुख्य चुनाव आयुक्त की कोर्ट तक पहुंच गया। इस पर सुनवाई करते हुए 10 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। अब आगे क्या
अधिवक्ता हिमांशू राज बताते हैं कि आरटीआइ केंद्रीय कानून है, ऐसे में इस प्राविधान को पूरे देश में लागू कराने की तैयारी कर रहे हैं। ताकि कहीं से भी किसी भी विभाग के काम काज को लोग देख सकें। जिस प्रकार से हरियाणा में मामले को दायर किया, इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में भी केस दायर करेंगे।
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