आरटीआई खुलासा : विशेष कार्य अधिकारियों पर करोड़ों खर्च

Patrika: Pune: Friday, 01 May 2015.

मुंबई मनपा के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद ठेके पर नियुक्त किए गए 40 विशेष कार्य अधिकारियों (सलाहकार) पर पिछले पांच वषोंü के दौरान मनपा ने 1.70 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। यह जानकारी आरटीआई के तहत मनपा आयुक्त कार्यालय से प्राप्त हुई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मनपा आयुक्त ने बिना सरकार की अनुमति के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कई लोगों को 3 बार एक्सटेंशन का अतिरिक्त लाभ भी दिलवाया है।

कुसनुर को मिले 29.5 लाख:

बता दें कि सर्वाधिक लाभ पाने वाले अधिकारी न.ह. कुसनुर को 29 लाख 50 हजार रूपये दिए गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा प्रशासन से मनपा आयुक्त द्वारा मंजूर किए गए विशेष कार्य अधिकारियों की जानकारी मांगी थी। मनपा प्रशासन ने दिनांक 1 जनवरी 2010 से 28 फरवरी 2015 इन 5 वषोंü में नियुक्त किए गए 40 विशेष कार्य अधिकारियों की जानकारी दी। प्रति महीना मानधन देते के तहत कुछ अधिकारियों को 50,000 रूपये तक दिया गया है, तो कुछ को मात्र 5850 रूपये ही दिए हैं।

अपने अधिकार का किया दुरूपयोग:

कुल 1.70 करोड़ रूपये मनपा ने इन अधिकारियों पर खर्च किया है। साथ ही 3 अधिकारियों को 2 बार और 3 अन्य अधिकारियों को 1 बार एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन पाने वाले अधिकारियों का नाम प्र. वि. कुलकर्णी (उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी), शि. सं. पालव (उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी) और स्त्रेहा खांडेकर (निदेशक वै. शि. व प्र. रू) को 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। वहीं न.ह. कुसनूर (अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प), एस.डी खंदारे (उपप्रमुख अभियंता नियोजन एवं संकल्पचित्रे), उदय मांडे (उप प्रमुख अभियंता) को 1 बार एक्सटेंशन दिया गया है। मनपा आयुक्त ने सरकार से इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली है। इस तरह से उन्होंने अपने अधिकार का दुरूपयोग किया है।

सर्कुलर का हवाला देते हुए किया बचाव:

मनपा आयुक्त कार्यालय ने सरकार से अनुमति न लेने की बात को स्वीकार किया और मनपा सर्कुलर का हवाला देते हुए अपनी बात का समर्थन किया, जबकि दिनांक 14 जनवरी 2010 को डॉ. जगन्नाथ ढोणे बनाम राज्य सरकार के बीच एक आदेश के बाद सरकार ने विशिष्ट परिस्थिति में ही इस तरह की नियुक्ति करते समय सरकार की अनुमति लेने की शर्त रखी है। अनिल गलगली ने सीएम देवेंद्र फडनवीस, मुखय सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और मनपा आयुक्त अजय मेहता से शिकायत की है कि भविष्य में इस तरह की नियुक्ति करते वक्त सरकार की अनुमति लेने का आदेश मनपा आयुक्त को देने की मांग की है।