धारदार बनाएगी सरकार,सूचना का अधिकार कानून

देशबन्धु: नई दिल्ली: Friday, January 24, 2014.

सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी को और भी बेहतर करने के लिए राय सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राय स्तर पर स्वत: जानकारी देने और बेहतर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर नमूनों के साथ समान दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें। नमूने तैयार करने के लिए चार क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पंचायतें मनरेगा और प्राथमिक एवं उच्चतर विद्यालय शामिल हैं।

प्रत्येक सार्वजनिक निकाय का निरंतर प्रयास होना चाहिए कि वह इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए समय-समय पर अपनी ओर से जनता को जानकारी दे ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। सार्वजनिक निकायों को चाहिए कि वे किसी नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी दें और उसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने तथा नमूने प्राप्त करने की अनुमति दे। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 33922 अपील शकायतें प्राप्त की गई और 23112 का निपटान किया गया। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए एक वेब पोर्टल यथा आरटीआई ऑनलाइन शुरू की गई है। इसके जरिए भारतीय नागरिकों के लिए एक सुविधा बनाई गई ताकि वे आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर सकें और ऑनलाइन ही आरटीआई फीस की अदायगी कर सकें। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने का एक बेंचमार्क है।