आरटीआई का पहला डेटा बेस बनेगा

नवभारत टाइम्स: नई दिल्ली: Tuesday, April 30, 2013.

सूचना के अधिकार का उपयोग पूरे देश में किस तरह हो रहा है सरकार इसके लिए एक अलग डेटा बेस को तैयार कर रही है। इसमें पता लगाया जाएगा कि लोग किस तरह के सवाल सूचना के अधिकार के तहत जानने की कोशिश कर रहे हैं और किन विभागों और मंत्रालयों से सबसे अधिक सवाल मांगे जा रहे हैं।

साथ ही सरकारी विभागों की ओर से दिये जा रहे जवाब के तौर-तरीके के बारे में विस्तार से डेटा बनेगा। इनसे जुड़ी हर जानकारी सभी पब्लिक डोमेन में रहेगा। इस बारे में अंतिम रूपरेखा 10 मई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल की होने वाली मीटिंग में तय की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरटीआई को और पारदर्शी करने के उद्देश्य से यह डेटा बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया पिछले साल भी शुरू की गई थी लेकिन तब सरकार इसके लिए एक भी योग्य एजेंसी की तलाश नहीं कर पाई थी।

मालूम हो कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए पिछले हफ्ते से ऑनलाअन आरटीआई दायर करने की भी प्रक्रिया शुरू की है। अभी इसे कुछ विभागों में लागू किया गया है और अगले एक महीने के अंदर सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू करने की योजना है। लोग पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं।