नए साल में लगेगी मुंबई की पहली RTI 'लोक अदालत'.

नवभारत टाइम्स:आनंद मिश्र:मुंबई:Friday, December 30, 2011.

महाराष्ट्र में आरटीआई के तहत दायर की गईं 25 हजार अपील लंबित पड़ी हैं। इनके निपटारे के लिए लोक अदालत की तर्ज पर 'डिस्पोजल मेला' आयोजित किया जा रहा है। नए साल यानी जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाला अपनी तरह का यह पहला आयोजन है। इसका आयोजन राज्य के कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त विजय कुवलेकर के निर्देश पर हो रहा है।
'डिस्पोजल मेला' में आरटीआई के अपीलकर्ताओं और संबंधित विभाग के जनसूचना अधिकारियों को आमने-सामने बुलाकर उनके बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक मंच प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में फिलहाल 6 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं और इन सभी के पास लगभग 25,000 अपील के केस लंबित पड़े हैं। जिनके निपटारे का बोझ बढ़ता जा रहा है। आरटीआई याचिकाकर्ताओं की सूचना के मुताबिक राज्य भर में हर महीने लंबित अपीलों की तादाद 2,000 के आसपास बढ़ती जा रही है। इस वजह से अपीलों की सुनवाई का इंतजार और लंबा होता जा रहा है।
RTI कानून नहीं देता इसकी इजाजत:
आरटीआई ऐक्ट 2005 इस तरह के डिस्पोजल मेले की इजाजत नहीं देता। आरटीआई ऐक्ट के सेक्शन 8 और 9 में कहा गया है कि मांगी गई सूचना को या तो दिया जाए या फिर उसे नकारा जाए। इसमें समझौते का कोई स्थान ही नहीं है। अगर मुख्य सूचना आयुक्त के पास सेकंड अपील फाइल की गई है तो वे सुनवाई कर मामले के निपटारे के लिए बाध्य हैं। इस बारे में एनबीटी ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त विजय कुवलेकर से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। उनके ऑफिस से बताया गया कि वे पुणे में हैं।