दैनिक जागरण: बांदा: Monday,
September 16, 2019.
जनपद में आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचनाओं का अधिकारियों की ओर
से समय पर जवाब नहीं दिया जाता है। कई बार साल-साल भर बीतने के बावजूद अधिकारी इस ओर
ध्यान नहीं देते हैं। आरटीआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने डीएम समेत
चार अधिकारियों को लखनऊ तलब किया है। जिसमें स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
समाजसेवी व बुंदेलखंड आजाद सेना के अध्यक्ष प्रमोद आजाद ने पूर्व
में राज्य सूचना आयोग में शिकायत की है। उनका कहना था कि आरटीआइ एक्ट के तहत अधिकारियों
से कई माह पहले उसने अलग-अलग सूचना मांगी थीं। लेकिन चार में से किसी भी अधिकारी ने
मांगी गई सूचना का जवाब नहीं दिया है। इसी बात से खफा राज्य सूचना आयोग ने जिला अधिकारी
से 18 सितंबर को लखनऊ कार्यालय में उपस्थित
होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसी तरह जिलापूर्ति अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व खंड विकास अधिकारी कमासिन
को 17 सितंबर को अपना पक्ष रखने को कहा
है। सभी को चेताया है कि यदि सूचना देकर आयोग के समक्ष स्थिति स्पष्ट न कि तो संबंधित
विभाग के अधिकारियों को 25
हजार रुपये से दंडित किया
जाएगा। इसके वसूली के भी आदेश जारी किए जाएंगे।