Dainik Bhaskar: Gurugram: Sunday, 15 November 2026.
राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी देने में लापरवाही और देरी बरतने के मामले में गुरुग्राम के दो राजस्व अधिकारियों पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही संबंधित सक्षम प्राधिकारी को इन अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता हरेंद्र ढींगड़ा का कहना है कि आयोग ने एक अन्य आरटीआई आवेदन से जुड़ी शिकायत के मामले में पहले ही इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और धारा 20(2) के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध न कराने को आयोग ने गंभीरता से लिया।
अधिकारियों की जवाबदेह
राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत वैधानिक शर्तों को पूरा पाते हुए तत्कालीन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया। आयोग ने साल 2024 में ‘शो कॉज नोटिस’ संख्या 1464 और 1468 पर फैसला सुनाते हुए तहसीलदार दर्पण कंबोज और नायब तहसीलदार सुशील कुमार पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
ये दोनों अधिकारी 7 नवंबर 2022 को दाखिल किए गए आरटीआई आवेदन के समय राज्य लोक सूचना अधिकारी का प्रभार संभाल रहे थे और मामले से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे।
पेंशन से वसूली जा सकती है जुर्माना राशि
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की यह राशि आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर आयोग के निर्दिष्ट हेड या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पंचकूला में जमा करानी होगी।
आयोग सचिवालय को इस आदेश की प्रति गुरुग्राम के उपायुक्त को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जो अधिकारियों से इस राशि की वसूली सुनिश्चित करेंगे। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए यह भी कहा है कि यदि संबंधित अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, तो कानून के अनुसार यह जुर्माना राशि उनकी पेंशन से वसूल की जाए।
3 महीने में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
आदेश के तहत उच्च अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस बात की गहन जांच करें कि आखिर सूचना देने में देरी किन परिस्थितियों की वजह से हुई। देरी, लापरवाही और कर्तव्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय सेवा नियमों के तहत बिना किसी देरी के उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
इस कार्रवाई की रिपोर्ट अगले तीन महीनों के भीतर राज्य सूचना आयोग को सौंपनी होगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि भविष्य में हर आरटीआई आवेदन का निपटारा आरटीआई अधिनियम, 2005 में तय की गई वैधानिक समय सीमा के भीतर ही किया जाए।
राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी देने में लापरवाही और देरी बरतने के मामले में गुरुग्राम के दो राजस्व अधिकारियों पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही संबंधित सक्षम प्राधिकारी को इन अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता हरेंद्र ढींगड़ा का कहना है कि आयोग ने एक अन्य आरटीआई आवेदन से जुड़ी शिकायत के मामले में पहले ही इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और धारा 20(2) के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध न कराने को आयोग ने गंभीरता से लिया।
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आयोग ने 2005 की धारा 20(1) के तहत अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया। |
राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत वैधानिक शर्तों को पूरा पाते हुए तत्कालीन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया। आयोग ने साल 2024 में ‘शो कॉज नोटिस’ संख्या 1464 और 1468 पर फैसला सुनाते हुए तहसीलदार दर्पण कंबोज और नायब तहसीलदार सुशील कुमार पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
ये दोनों अधिकारी 7 नवंबर 2022 को दाखिल किए गए आरटीआई आवेदन के समय राज्य लोक सूचना अधिकारी का प्रभार संभाल रहे थे और मामले से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे।
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आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी का पत्र। |
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की यह राशि आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर आयोग के निर्दिष्ट हेड या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पंचकूला में जमा करानी होगी।
आयोग सचिवालय को इस आदेश की प्रति गुरुग्राम के उपायुक्त को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जो अधिकारियों से इस राशि की वसूली सुनिश्चित करेंगे। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए यह भी कहा है कि यदि संबंधित अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, तो कानून के अनुसार यह जुर्माना राशि उनकी पेंशन से वसूल की जाए।
3 महीने में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
आदेश के तहत उच्च अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस बात की गहन जांच करें कि आखिर सूचना देने में देरी किन परिस्थितियों की वजह से हुई। देरी, लापरवाही और कर्तव्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय सेवा नियमों के तहत बिना किसी देरी के उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
इस कार्रवाई की रिपोर्ट अगले तीन महीनों के भीतर राज्य सूचना आयोग को सौंपनी होगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि भविष्य में हर आरटीआई आवेदन का निपटारा आरटीआई अधिनियम, 2005 में तय की गई वैधानिक समय सीमा के भीतर ही किया जाए।












