नवभारत
टाइम्स: नई
दिल्ली: Saturday, 22 November 2014.
केंद्रीय
सूचना आयोग ने आरटीआई के दायरे में राजनैतिक दलों के आने के मामले में फैसला
सुरक्षित रखा है। दरअसल किसी भी राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि शुक्रवार को सीआईसी की
सुनवाई में नहीं पहुंचा। 6
राजनैतिक दलों के खिलाफ
शिकायत है कि वह उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें
कहा गया था कि वह आरटीआई के दायरे में आते हैं। आयोग ने पिछले साल 3 जून को घोषित कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई,
एनसीपी, सीपीएम और बीएसपी को सूचना के अधिकार कानून के तहत
जवाबदेह बताया था। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने इस फैसले को कहीं चुनौती दी, न ही सरकार ने नियम बदले, लेकिन दूसरी ओर आरटीआई के तहत सूचना देने से भी वह
लगातार इनकार करते रहे। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने सीआईसी में मामला दायर
किया था।