आरटीआई प्रक्रिया सरल करने के लिए राज्यों को अनुदान

Nai Dunia: New Delhi: Friday, 29 August 2014.

सरकार ने आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान करने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जानी है, जिससे कहीं से भी कोई व्यक्ति आनलाइन आरटीआई दायर कर सके। इसके लिए केंद्र ने राज्यों को अनुदान देने की घोषणा की है ताकि वे अपने सूबों में ऑनलाइन सुविधाओं का विकास कर सकें। याचिकाकर्ताओं की मदद के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित कर सकें।

देश भर में 5 से 12 अक्टूबर के बीच आरटीआई सप्ताह मनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग ने तीन लाख रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन शुरू करने के लिए प्रदेश सरकारों को पहले वर्ष चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे। हेल्पलाइन के जरिये लोगों को आरटीआई कानून के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद के वर्षों में यह धनराशि 2 लाख रुपये कर दी जाएगी।

हेल्पलाइनों को गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खोले जाने का प्रस्ताव है। डीओपीटी का कहना है कि याचिका ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आरटीआई वेब पोर्टल लांच किया जा चुका है और नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में इसने काम भी शुरू कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "अब इन सुविधाओं का विस्तार राज्य स्तर पर किया जाना है। इसके लिए एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर प्रदेश सरकारों को मुहैया कराया जाएगा।" इनके अलावा आरटीआई की कार्यप्रणाली पर शोध करने के लिए भी राज्यों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही आरटीआई कानून पर सेमिनार और वर्कशाप आयोजित करने के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।